Union Budget 2025: “विकसित भारताची स्वप्नपूर्ती…”; ‘या’ नेत्याने बजेटवर मांडली भूमिका

दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन २०१४ साली दिले होते पण मागील ११ वर्षात रोजगार तर दिले नाहीतच उलट ४५ वर्षातील सर्वात प्रचंड बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले आहे.

पुणे: पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प क्रांतिकारक अशा स्वरूपाचा आहे. 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन केंद्राने मध्यमवर्गी्यांना खूप मोठा दिलासा दिला आहे. वैद्यकीय सुविधा, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, संरक्षण, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूद भारताला प्रगतीची नवी दारे उघडून देणारी आहे. या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या तरतूदी मांडण्यात आल्या आहेत.

आयआयटीच्या 6 हजार 500 जागा आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात 75 हजार जागा वाढविण्याचा निर्णय ही तरुणांसाठी मोठी सुसंधी आहे. महिला, तरुण, शेतकरी, मध्यमवर्गीय अशा सर्वच घटकांचा विचार करणारा हा अर्थसंकल्प “2047 विकसित भारत” हे स्वप्न साकारण्याच्या दृष्टीने टाकलेले ठाम पाऊल आहे. अशा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्पाबद्दल पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि अर्थमंत्री माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद!

नाना पटोलेंची ‘बजेट’वरून सरकारवर जोरदार टीका

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना मोठमोठे दावे केले, अत्यंत चमकदार अंदाजात सादर करुनही अर्थसंकल्प समाधानकारक झाला नाही, या बजेटने गुंतवणूकदार प्रभावित झाले नाहीत. तसेच शेतकरी, व्यापारी व सामान्य नागरिकाचीही निराशाच केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही आणि शेतमालाच्या हमीभावाबदद्लही काहीच नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प फक्त आकड्यांचा भुलभुलैया व गोलमाल आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

हेही वाचा: Budget 2025: “… त्यामुळे ही घोषणा करावी लागली”; नाना पटोलेंची ‘बजेट’वरून सरकारवर जोरदार टीका

अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, आज देशातील शेतकरी संकटात आहे, शेतमालाला हमी भाव द्यावा यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत पण अर्थसंकल्पात त्याबाबत चकार शब्दही नाही. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या होत आहेत, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी होत असताना भाजपा सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली नाही. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये केल्याने शेतकऱ्यांना काही फायदा होणार नाही. महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे.

दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन २०१४ साली दिले होते पण मागील ११ वर्षात रोजगार तर दिले नाहीतच उलट ४५ वर्षातील सर्वात प्रचंड बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले आहे. अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व नोकऱ्यांसदर्भात ठोस धोरण नाही. सर्वसामान्य जनतेला घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सवलत दिलेली नाही, जीएसटी कमी केलेला नाही, एकूणच आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा प्रकार अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी केला आहे, असे पटोले म्हणाले. अर्थसंकल्पात बिहारचा उल्लेख सातत्याने करण्यात आला पण महाराष्ट्रासह इतर कोणत्याच राज्याचा उल्लेख केलेला नाही. बिहारमध्ये लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये बिहारचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला आहे.