Online Gaming Bill: ऑनलाइन सट्टेबाजीवर केंद्र सरकारचा मोठा प्रहार! ‘या’ नवीन कायद्यामुळे खेळाडू आणि सेलिब्रेटींनाही बसेल चाप

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑनलाइन गेमिंग बिलाला मंजुरी दिली. आता सट्टेबाजी आणि जुगारावर कडक कारवाई होईल. सेलिब्रिटींनाही प्रमोशन करता येणार नाही.

Online Gaming Bill: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, बहुप्रतिक्षित ऑनलाइन गेमिंग बिलाला (Online Gaming Bill) अखेर मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या खेळांवर नियंत्रण आणणे, तसेच या सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सला एका कायदेशीर चौकटीत आणणे हा आहे. या विधेयकात डिजिटल ॲप्सद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सट्टेबाजीवर कठोर शिक्षा आणि दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक लवकरच लोकसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.

See more

#SourcesSay | Cabinet approves online gaming bill@priyadarshi108 #onlinegaming #onlinegamingbill pic.twitter.com/R3P1wLYXqg — ET NOW (@ETNOWlive) August 19, 2025

नवीन कायद्यातील प्रमुख तरतुदी

या नव्या कायद्यामुळे ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि गेमिंग उद्योगात अनेक मोठे बदल अपेक्षित आहेत.

शिक्षेची तरतूद: बेटिंग आणि जुगाराचे ॲप्स चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. यामध्ये ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठा दंड ठोठावला जाईल.

ॲप्सवर बंदी: सरकारला गरज भासल्यास, ते अशा ॲप्स आणि वेबसाइट्सवर बंदी घालू शकतील.

सेलिब्रिटींवर बंदी: हा सर्वात मोठा बदल आहे. कोणताही सेलिब्रिटी आता कोणत्याही बेटिंग ॲपची जाहिरात किंवा प्रमोशन करू शकणार नाही. जर कोणी असे केल्यास, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

कर (टॅक्स): ऑनलाइन गेमिंगवर आधीपासून २८% जीएसटी लागू आहे. याशिवाय, आता गेमिंगमधून होणाऱ्या कमाईवर ३०% कर भरावा लागेल.

परदेशी ॲप्स: परदेशी ॲप्ससुद्धा या कर कक्षेत येतील. नोंदणी नसलेले प्लॅटफॉर्म सरकारकडून ब्लॉक केले जातील.

नफ्यात तुफान वाढ, शेअरहोल्डर्सना मोठी भेट! रू. 24 चा शेअर मिळणार रू50 चा लाभांश

युवा पिढीला वाचवण्यासाठी कठोर पाऊल

गेल्या काही वर्षांत, ऑनलाइन गेमिंग बाजार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पण त्यासोबतच सट्टेबाजी, नशेचे व्यसन आणि फसवणुकीच्या घटनाही वाढल्या आहेत. अनेक राज्यांनी वाढत्या जुगाराच्या व्यसनामुळे तरुण पिढी कर्जबाजारी होत असल्याचे आणि कुटुंबांवर आर्थिक संकट येत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या.

या सर्व धोक्यांपासून तरुणांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. शिक्षण मंत्रालयाने याआधीच पालक आणि शिक्षकांना या व्यसनाबद्दल सावध केले आहे. आता जाहिरातींमध्ये व्यसन आणि आर्थिक धोक्याची चेतावणी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

एकंदरीत, हा नवा कायदा ऑनलाइन जग अधिक सुरक्षित, जबाबदार आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी आणला गेला आहे. यामुळे केवळ कंपन्यांवरच नाही, तर त्यांचे प्रमोशन करणाऱ्या सेलिब्रिटी आणि खेळाडूंवरही कायद्याची पकड बसेल.