
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, सोन्याची अतिरिक्त आयात देशाची व्यापार तूट वाढवते. अनावश्यक सोने खरेदीवर नियंत्रण ठेवल्यास डॉलर्सचा देशाबाहेर जाणारा ओघ रोखला जाईल, ज्यामुळे भारतीय रुपया मजबूत होईल आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.
१ सप्टेंबर २०२६ रोजी इंस्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या या ‘सेल्फी-स्टाईल’ व्हिडिओमध्ये, पंतप्रधान मोदींनी सुरुवातीला भारताच्या पहिल्या तिमाहीत GDP मध्ये वाढ झाली असल्याने सगळ्याचं कौतुक केलं. ७.८% इतका प्रभावी आर्थिक विकास दर (जीडीपी वाढ) साध्य केल्याबद्दल देशाला शुभेच्छाही दिल्या. त्यानंतर त्यांनी नागरिकांना स्पष्ट शब्दांत सांगितलं. गरज असल्याशिवाय सोने खरेदी करु नकात. त्यांनी या आवाहनाला ‘विकसित भारत @२०४७’ चे स्वप्न आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’चा संकल्प यांच्याशी जोडलं आहे. या वर्षी पंतप्रधान मोदींनी अशा प्रकारचे आवाहन करण्याची ही दुसरी वेळ आहे; यापूर्वी त्यांनी मे २०२६ मध्ये पश्चिम आशियातील संकटकाळात त्यांनी लोकांना एक वर्ष सोने खरेदीपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला होता.
सोने खरेदीपासून लांब राहण्याच्या आवाहनामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, आधी नमूद केल्याप्रमाणे भारतात इतके सोन्याचे साठे नाही की भारत स्वतःची गरज भागवू शकतं. आपली मोठ्या प्रमाणावर असलेली गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो आणि त्यासाठी अमेरिकन डॉलर्समध्ये पैसे मोजावे लागतात. यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा परिणाम होतो आणि त्यामुळे वेगाने घट होते.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जरी सोने हा सामान्य नागरिकांसाठी गुंतवणुकीचा एक सुरक्षित पर्याय असला. तरी सध्याच्या परिस्थितीच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम करतो आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने सुमारे ७२ अब्ज डॉलर्स किमतीचे सोने खरेदी केले होते.
पंतप्रधान मोदींचे आवाहन भारतीय रुपया बळकट करण्याच्या दृष्टीकोनातूनही हे कारण असल्याचं पाहिले जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे भाव आधीच चढले आहेत याचा संपूर्ण परिणाम थेट दिसून येऊ शकतो. सध्या ते प्रति बॅरल ९०-९१ डॉलर्सच्या आसपास आहेत. याचा अर्थ असा की, देश आधीच कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अधिक डॉलर्स खर्च करत आहे.
शिवाय, जर देशांतर्गत सोने खरेदीत वाढ होऊन सोन्याची मागणी वाढली, तर बाजारात डॉलर्सची मागणीही वाढेल; परिणामी, डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होईल. रुपया कमकुवत झाल्यामुळे देशांतर्गत इतर सर्व आयातीत वस्तू जसे की इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे इत्यादी महाग होतील.
पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा उद्देश व्यापार तूट कमी करणे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणे हा देखील आहे. देशातून बाहेर जाणारे पैसे आणि देशात येणारे पैसे यांच्यातील फरकाला ‘व्यापार तूट’ असे म्हटले जाते. अनावश्यक सोने खरेदीवर नियंत्रण आणून ही तूट कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. एकंदरीत, सध्याच्या जागतिक तणावामुळे देशाची अर्थव्यवस्था आधीच दबावाखाली आहे; त्यामुळे, सोन्यासारख्या अनावश्यक आणि चैनीच्या वस्तूंवर डॉलर्स खर्च करणे धोक्याचे ठरू शकते.
GDP Growth : जागतिक मंदीतही भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! पहिल्या तिमाहीत GDP 7.8 % वाढला