राज्याचे पहिले एआय धोरण तयार करा, मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे निर्देश

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाच्या जागतिक स्पर्धेत महाराष्ट्राने दिशादर्शक व्हावे, यासाठी राज्याचे पहिले एआय धोरण तयार करा, असे निर्देश माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले आहेत.

सध्याच्या माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात आता सॉफ्टवेअर आणि एआयचा काळ सुरु झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. आयटी क्षेत्र ज्या झपाट्याने वाढले, त्याच झपाट्याने आता या क्षेत्रात क्रांती होताना दिसून येत आहे. त्यामध्ये डिजिटलायजेशन नंतर आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाच्या जागतिक स्पर्धेत महाराष्ट्राने दिशादर्शक व्हावे, यासाठी राज्याचे पहिले, एआय (एआय) (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) धोरण तयार करा, असे निर्देश माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले आहेत.

एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक उद्योग, व्यवसाय उभे राहतील. तरुणांना रोजगार मिळतील व तंत्रज्ञानाच्या जागतिक स्पर्धेत महाराष्ट्र सक्षमपणे स्पर्धा करु शकेल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर आज माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आढावा घेतला. या बैठकीस आयटी विभागाचे सचिव पराग जैन नैनुटिया, महाआयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

डिसेंबर महिन्यात जीएसटीने भरली सरकारची तिजोरी; वार्षिक संकलनात 7.3 टक्क्यांनी वाढ

एआय तंत्रज्ञानाचे युग सुरू

मंत्री आशिष शेलार यांनी विभागाचा आढावा घेत अधिकाऱ्यांना पुढील वाटचालीविषयी मार्गदर्शन करताना म्हटले की, एआय तंत्रज्ञानाचे युग सुरू झाले आहे. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात आघाडी घेतली पाहिजे. एआयचा प्रभावी उपयोग करून आपण अधिक उद्योग व व्यवसाय आकर्षित करीत तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो. जागतिक स्पर्धेत महाराष्ट्राचे स्थान भक्कम करण्याची ही संधी आहे.

मार्च 2024 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘इंडिया एआय मिशन’ अंतर्गत देशभरात एआय क्षमता वाढवण्यासाठी 10,372 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात इंडिया एआय डेटासेट्स प्लॅटफॉर्म, ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट प्रकल्प, ग्राफिक प्रोसेसिंग युनिट्स, इंडिया एआय इनोव्हेशन सेंटर, फ्युचर स्किल्स प्रोग्राम आणि एआय क्षेत्रातील स्टार्टअप्ससाठी वित्तपुरवठा यांचा समावेश आहे.

सेबीने सायबर सुरक्षा सुधारणांच्या अंमलबजावणीची मुदत वाढवली; ही असेल शेवटची मुदत

एआयमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर राहावा

दरम्यान, केंद्र सरकार जानेवारी 2025 पासून वैयक्तिक नसलेल्या डेटासेट्सचे संकलन सुरू करणार आहे. त्यामुळे स्टार्टअप्स, कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधका ॲप्स विकसित करण्यासाठी, विविध भाषांची सेवा देण्यासाठी तसेच आणि विशेष सेवा देण्यासाठी उपयोग होणार आहे. आपला देश तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर प्रगती करत असताना महाराष्ट्र यात अग्रेसर राहिला पाहिजे असेही अ‍ॅड. शेलार यावेळी म्हणाले. महाराष्ट्रातील बारामतीमध्ये एआयवर विकसित शेतीचा प्रयोग करण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे, एआय हे तंत्रज्ञान वापरुन विविध क्षेत्रात बदल व क्रांती घडविली जाऊ शकते.