बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
गोल्ड लोनबाबत आरबीआय मोठा निर्णय; परिपत्रक जारी करत वित्तीय संस्थांना दिलेत 'हे' निर्देश!
सोने तारण कर्ज देण्याच्या अनियमिततेमुळे बँकिंग क्षेत्राची नियामक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (आरबीआय) चिंता वाढली आहे. या गडबडीनंतर आरबीआयने स्वत:च नियमन केलेल्या सर्व वित्तीय संस्थांना परिपत्रक जारी करत, या दिशेने ठोस कारवाई करण्यास सांगितले आहे. अलीकडेच, आरबीआयने सोने तारण कर्ज वितरणासंदर्भात वित्तीय संस्थांमध्ये एक व्यापक आढावा घेतला होता. ज्यामध्ये नियामकाने गंभीर निष्काळजीपणा केल्याचे आढळले होते. त्यानंतर आता आरबीआयकडून हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
आरबीआयला आढळून आल्यात अनेक त्रुटी
आरबीआयच्या तपासादरम्यान सोन्याच्या दागिन्यांसाठी दिलेल्या सोने तारण कर्जामध्ये आढळलेल्या त्रुटींबाबत नियामकाने सांगितले आहे की, कर्जाच्या सोर्सिंग आणि मूल्यांकनामध्ये तृतीय पक्षांच्या वापरामध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. सोन्याचे मूल्यांकन ग्राहकाच्या अनुपस्थितीत ठरवले जाते. गोल्ड लोन देताना कोणतीही चौकशी केली जात नाही आणि देखरेखही केली जात नाही. ग्राहकांच्या चुकांमुळे सोन्याच्या दागिन्यांच्या लिलावात पारदर्शकता ठेवली जात नाही. कर्जाचे मूल्य ते देखरेख अत्यंत कमकुवत आहे. जोखीम-वजनामध्ये चुकीचा अनुप्रयोग वापरला जात आहे. अशा अनेक त्रुटी आरबीआयला आढळून आल्या आहेत.
हे देखील वाचा – वडिलांच्या वारशातून उभारली तब्बल 12 हजार कोटींची कंपनी; देशभरात बनला प्रसिद्ध ब्रँड!
वित्तीय संस्थाना दिलेत ‘हे’ निर्देश
दरम्यान, या त्रुटी समोर आल्यानंतर, आरबीआयने सर्व नियमन केलेल्या संस्थांना सुवर्ण कर्जासंबंधी त्यांची धोरणे, प्रक्रिया आणि पद्धतींचे पुनरावलोकन करण्यास आणि त्रुटी ओळखून त्या दुरुस्त करण्यास सांगितले आहे. आरबीआयने निर्धारित वेळेच्या आत या दुरुस्त्या करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देशही वित्तीय संस्थाना दिले आहे. तसेच गोल्ड लोन पोर्टफोलिओमध्ये प्रचंड वाढ झाल्यानंतर गोल्ड लोन पोर्टफोलिओवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता वित्तीय संस्था नेमक्या या निर्देशांचे पालन कसे करतात. हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
…तर कारवाई कऱण्याचा इशारा
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व नियमन केलेल्या संस्थांना परिपत्रक जारी झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत केलेल्या कारवाईबद्दल आणि केलेल्या कारवाईबद्दलची माहिती आरबीआयच्या वरिष्ठ पर्यवेक्षकीय व्यवस्थापकांना देण्यास सांगितले आहे. आरबीआयने सर्व संस्थांना सांगितले आहे की, कारवाई न झाल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन योग्य ती कारवाई केली जाईल. असा इशाराही आरबीआयकडून वित्तीय संस्थाना देण्यात आला आहे.
