एका झटक्या मजबूत झाला रुपया? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
सोमवारी बऱ्याच काळानंतर भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत अगोदरच्या किंमतीपेक्षा 1 रुपयाने मजबूत झाला. भारतीय चलनावर दबाव आणणारे दोन प्रमुख घटक फार महत्त्वाचे होते. स्पॉर्ट मार्केटमध्ये तेल कंपन्यांची डॉलरची मागणी आणि रुपया आणखी कमकुवत होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कंपन्यांनी लावलेले हेजिंग बेट्स. या दोन्ही घटकांना समोरं जाण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकने काही प्रमुख पाऊल उचलली. त्यामुळे रुपया शुक्रवारच्या 96.73 च्या बंद दरापेक्षा 97 पैशांनी वाढून डॉलरच्या तुलनेत 95.76 वर उघडला. त्यामुळे आशियाई चलनांमध्ये रुपयाची कामगिरी अधिक चांगली होती. मात्र इतर बहुतेक चलनं एका मर्यादित कक्षेत व्यवहार करत होते.
आठवड्याच्या अखेरीस आरबीआयने जाहीर केलेल्या चार उपाययोजनांनंतर ही वाढ झाली आहे. या उपाययोजनांमध्ये तीन सरकारी तेल कंपन्यांसाठी विशेष डॉलर पुरवठा सुविधा, परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह्जवर अधिक कठोर निर्बंध, विशिष्ट चलन करारांसाठी २०% रोख राखीव निधीची आवश्यकता आणि बँकांसाठी अधिक कठोर दैनंदिन रोख राखीव निधीच्या आवश्यकता यांसारख्या गोष्टींचा समावेश होता. या धोरणात्मक उपायांमुळे रुपयाला तात्काळ दिलासा मिळाला असला तरी, या वर्षात आतापर्यंत चलन ६.६ टक्क्यांनी कमजोर झाले आहे. दरम्यान, वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती, परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचा (FII) बहिर्वाह आणि कमकुवत भांडवली प्रवाह यामुळे रुपयावर दबाव कायम आहे.
आरबीआयने रुपया-संबंधित परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह करारांचे रद्दीकरण आणि पुनर्नोंदणी करण्यास मनाई केली आहे, ज्यामुळे हेजिंगच्या नावाखाली सट्टेबाजीसाठी अशा व्यवहारांचा वापर रोखला जाईल. तसेच, मूळ जोखीम नसलेल्या ओव्हर-द-काउंटर परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांची मर्यादा १०० दशलक्ष डॉलरवरून ५ दशलक्ष डॉलरपर्यंत कमी केली आहे.
कंपन्यांना हे प्रमाणित करणे देखील आवश्यक असेल की तीच जोखीम दुसऱ्या बँकेमार्फत हेज केलेली नाही. जर त्यांनी अनेक बँकांचा वापर केला असेल, तर त्यांना हेज केलेल्या रकमेचा खुलासा करणे आवश्यक असेल, ज्यामुळे सिंथेटिक ओव्हर-हेजिंगची शक्यता कमी होईल.
आजपासून, आरबीआय आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांची संपूर्ण दैनंदिन डॉलरची गरज नियुक्त बँकांमार्फत पूर्ण करेल. यामुळे आंतरबँक स्पॉट मार्केटमधील त्यांची मागणी कमी होईल.
नोमुराच्या अंदाजानुसार, एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान भारताचे मासिक तेल आयात बिल सरासरी $16.4 अब्ज होते, ज्यामध्ये या तीन सरकारी तेल कंपन्यांचा वाटा अंदाजे ५५% होता. त्यामुळे, ही विशेष सुविधा देशातील सर्वात मोठ्या आयात श्रेणींपैकी एकाद्वारे निर्माण होणाऱ्या डॉलरच्या मागणीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग पूर्ण करते. या निर्णयामुळे स्पॉट मार्केटमधील पुरवठा-मागणीचा समतोल त्वरित सुधारतो आणि तेलाशी संबंधित मोठ्या डॉलर खरेदीमुळे दिवसभरात रुपयाची कमजोरी वाढण्याचा धोका कमी होतो.
नवीन परकीय चलन जोखीम राखीव निधीनुसार, अधिकृत डीलर्सना $2 दशलक्षपेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक रुपया-संबंधित परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह कराराच्या रुपया मूल्याच्या २०% इतका रोख राखीव निधी आरबीआयकडे ठेवावा लागेल.
हा राखीव निधी करार संपेपर्यंत दररोज ठेवावा लागेल. $10 दशलक्षच्या हेजसाठी, ज्याचे मूल्य डॉलरमागे १०० च्या दराने अंदाजे ₹100 कोटी असेल, बँकांना ₹20 कोटी बाजूला ठेवावे लागतील. यामुळे चलन स्थितीसाठी निधीचा खर्च वाढतो आणि रुपयाच्या विरोधात जास्त हेजिंग किंवा सट्टेबाजीला परावृत्त केले जाऊ शकते.
१६ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पंधरवड्यापासून, बँकांना पूर्वीच्या ९०% च्या तुलनेत, दररोज त्यांच्या निर्धारित रोख राखीव गरजेच्या (सीआरआर) किमान ९९% रक्कम राखणे बंधनकारक असेल.
मुख्य सीआरआर दर ३% राहील. पण बँकांना दररोज तरलता व्यवस्थापित करण्यासाठी कमी लवचिकता मिळेल. या निर्णयामुळे तरलता किंचित कमी होईल आणि अल्पकालीन चलन सट्टेबाजीला आळा बसू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
