RBI कडून रेपोदराबाबत निर्णय जाहीर, तुमच्या EMI वर काय होईल परिणाम (फोटो सौजन्य-X)
RBI Repo Rate In Marathi : रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आपल्या कार्यकाळातील शेवटच्या एमपीसीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. राज्यपालांनी शुक्रवारी तीन दिवस चाललेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय जनतेसमोर मांडले. या वेळीही रेपो दरावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, जो गेल्या 10 बैठकीपासून कायम होता. राज्यपालांनी महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रोख राखीव प्रमाण 0.50 टक्क्यांनी कमी केले आहे, जे आता 4 टक्के वर गेल्याचे पाहायला मिळत आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीने आपल्या तीन दिवसीय बैठकीत पुन्हा एकदा रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात RBI गव्हर्नर म्हणाले की MPC सदस्यांनी 4:2 च्या बहुमताने हा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी 2023 पासून रेपोमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. आरबीआय गव्हर्नरच्या मते, मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणांचा लोकांच्या जीवनावर प्रभाव पडतो. आरबीआयचे पहिले काम महागाईवर नियंत्रण ठेवणे हे आहे.
RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या मते, चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) 4-2 बहुमताने व्याजदर 6.5% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तर SDF दर 6.25% आणि MSF दर 6.75% वर कायम आहे. मध्यवर्ती बँकेची भूमिका तटस्थ राहते. MPC ने एकमताने ही तटस्थ धोरणाची भूमिका कायम ठेवण्यास सहमती दर्शविली, जे सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीसाठी सावध दृष्टिकोन दर्शविते.
तसेच जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत GDP वाढीचा दर अपेक्षेपेक्षा कमी 5.4 टक्के होता. दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे संकेत देणारे संकेतक संपले आहेत. दास यांच्या म्हणण्यानुसार, आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक विकास दराचा अंदाज 7.2 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांवर आणला आहे. ते म्हणाले की, दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे संकेत देणारे संकेतक आता संपुष्टात येत आहेत.
एमपीसीच्या बैठकीनंतर, अन्नधान्याच्या किमतींवर सतत दबाव असल्यामुळे तिसऱ्या तिमाहीत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. रब्बीच्या उत्पादनाला दिलासा मिळेल असेही म्हणाले. आरबीआयने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाईचा अंदाज 4.5 टक्क्यांवरून 4.8 टक्के केला आहे.
बँका आणि NBFC चे आर्थिक मापदंड मजबूत आहेत. आर्थिक क्षेत्राचे आरोग्य उत्तम स्थितीत आहे. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की चालू खात्यातील तूट आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये शाश्वत पातळीवर राहील. दास यांच्या म्हणण्यानुसार, उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय रुपया त्याच्या समकक्षांपेक्षा कमी अस्थिर आहे. RBI नियमन केलेल्या संस्थांवर व्यावसायिक निर्बंध लादते जेव्हा पुरेशी सुधारात्मक कृती दाखवली जात नाही.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीने धोरणात्मक व्याजदरांमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. रेपो दर 6.5% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. अशा प्रकारे, बँकांकडून तुमच्या कर्जाच्या ईएमआयमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे ना तुम्हाला व्याजदरात सवलत मिळणार आहे ना भार वाढणार आहे. सध्या तुम्हाला तेवढाच ईएमआय भरावा लागेल ज्याप्रमाणे तुम्ही पैसे देत होता.
RBI ने कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) मध्ये कपात केली आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे थेट बँकांना कर्ज देणे सोपे होणार आहे. चलनविषयक धोरण समितीने रोख राखीव प्रमाण (CRR) 4% पर्यंत कमी केले आहे, जे RBI च्या तटस्थ धोरणाची भूमिका दर्शवते.
.png "Videos"){kind=small}
