रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
1 ऑक्टोबरपासून बदलणार RBIचे 'हे' नियम! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
काय सांगता? YouTube कडून बंपर कमाई…GDP मध्ये 18000 कोटींचं योगदान; 9.6 लाख लोकांना मिळाला रोजगार
बँकिंग प्रणालीमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि आयातदार व निर्यातदारांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँक RBI ने बरेच नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहेत. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून हे नियम लागू होतील. या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम बल्क फिक्स्ड डिपॉझिट्स Bulk FDs आणि विदेशी व्यापार नियमांवर FEMA होईल.
भारतीय रिझर्व्ह बँके RBI ने आपल्या मुदत ठेव व्याजदर नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. या नवीन प्रणालीचा उद्देश बल्क डिपॉझिट दरांची किंमत आणि माहिती पारदर्शक व सुसंगत बनवणे हा आहे. बदललेला हा नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.
व्यावसायिक बँकांमधील ₹३ कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या FD या मोठ्या ठेवी म्हणजेच bulk deposits मानल्या जातात. ऑक्टोबरपासून, या बँकांना प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०:०० वाजेपर्यंत त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर मोठ्या FD साठी लागू असलेल्या व्याजदरांची माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे.
या नवीन नियमानुसार, कोणतीही बँक एकाच दिवसाच्या, एकाच कालावधीच्या आणि एकाच रकमेच्या मोठ्या FD वर वेगवेगळ्या ग्राहकांना वेगवेगळे व्याजदर देऊ शकणार नाही. याचा अर्थ असा की, FD मोठ्या शहरातील शाखेतून केली असो किंवा ग्रामीण भागातून, व्याजदर सारखाच असेल. रिझर्व्ह बँकेच्या या नवीन नियमामुळे घासाघीस कमी होईल. पूर्वी, मोठे गुंतवणूकदार बँकांशी वैयक्तिकरित्या व्याजदरांवर वाटाघाटी करत असत, परंतु आता त्यांना वेबसाइटवर सूचीबद्ध केलेल्या दरानेच FD कराव्या लागतील.
RBI परकीय व्यापाराला चालना देण्यासाठी परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्या (Foreign Exchange Management Act FEMA) अंतर्गत नवीन व्यापार नियम लागू करत आहे. १ ऑक्टोबरपासून, अधिकृत डीलर बँका सरकारी नियामकांनी निश्चित केलेल्या एकसमान अंतिम मुदतीऐवजी, दोन्ही पक्षांमधील व्यापार कराराच्या अटींनुसार थेट आयात देयकांवर देखरेख ठेवतील.
हे असे समजू शकतो: पूर्वी, जेव्हा तुम्ही परदेशातून माल आयात करत होता, तेव्हा पुरवठादारासोबत नंतर पैसे देण्याचा करार झाला असला तरी, तुम्हाला RBI ने ठरवून दिलेल्या मुदतीत बँकेमार्फत त्याचे पैसे द्यावे लागत होते. पण सरकारी नियमांमुळे, जर तुम्ही ठरलेल्या मुदतीत पैसे भरण्यात अयशस्वी झालात, तर तुम्हाला थकबाकीदार मानले जात असे.
आता, सरकारने मुदतीची अट रद्द केली आहे. पेमेंटसाठी, बँका फक्त दोन्ही पक्षांमध्ये करारानुसार ठरलेल्या पेमेंटच्या तारखेचा विचार करतील. या नियमामुळे आयातदारांना कोणत्याही सरकारी नियमांच्या बंधनाशिवाय स्वतःच्या अटींवर व्यवसाय करणे सोपे होईल.
