रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
आता, भारतीय रिझर्व्ह बँक या बँकांना अधिक लवचिकता देण्यासाठी आणि सोबतच त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापन पद्धती अधिक कठोर करुन बळकटी देण्याचं प्रयोजन करत आहे. आरबीआयने ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी एकाग्रता जोखीम व्यवस्थापन आणि पतपुरवठा सुविधांशी संबंधित २०२५ च्या नियमांमध्ये मोठे बदल प्रस्तावित करणारी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या प्रस्तावांना अंतिम रूप देण्यापूर्वी २८ ऑगस्टपर्यंत त्यावर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक बदलांमागील मुख्य उद्देश ग्रामीण सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिरता मजबूत करणं आहे. ग्रामीण भागातील कर्जदार असलेल्यांना त्यांच्या बदलत्या गरजांना पूर्ण करण्यासाठी त्यांना अधिक कार्यात्मक लवचिकता देण्यासाठी हे महत्त्वाचं उद्देश समोर ठेवलं आहे. आरबीआयने असा प्रस्ताव दिला आहे की, एकाच प्रतिपक्षाला दिलेले कर्ज बँकेच्या टियर-१ भांडवलाच्या २०% पेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि एका समूहाला दिलेले कर्ज कमाल २५% पेक्षा जास्त असू शकत नाही. बँकांनी एक किंवा दोन कॉर्पोरेट संस्थांना प्रमाणापेक्षा जास्त कर्ज देणे टाळण्यासाठी हे केले जात आहे.
ग्रामीण भागातील पक्क्या घरांची आणि नूतनीकरणाची वाढती मागणी लक्षात घेता, आरबीआयने गृहकर्जाची मर्यादा देखील वाढवली आहे. ₹10,000 कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या ग्रामीण बँका आता ₹3 कोटींपर्यंतचे गृहकर्ज मंजूर करू शकतील असा निर्देश देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, आरबीआयने ₹10,000 कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या बँकांना गृहकर्जाचा कालावधी आणि स्थगिती ठरवण्याचे अधिकार त्यांच्या संचालक मंडळाकडे सोपवण्यात आले आहेत.
आरबीआयचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे बहुतेक क्षेत्रांसाठी क्षेत्र-विशिष्ट कर्ज मर्यादा काढून टाकणं आहे.मात्र रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी या मर्यादा कायम ठेवणे. यामुळे ग्रामीण बँकांना स्थानिक मागणीनुसार कृषी, MSME किंवा स्थानिक व्यवसायांना अधिक कर्ज वितरित करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
या मसुदा प्रस्तावांमुळे कर्जाच्या नियमांमध्ये तात्काळ बदल होणार नाही; यावर अजूनही चर्चा सुरू आहे. पण जर त्यांची अंमलबजावणी झाली, तर त्यामुळे ग्रामीण सहकारी बँकांना मोठी गृहकर्जे देणे आणि अधिक वैयक्तिकृत कर्ज परतफेडीच्या पद्धती अवलंबणे सोपे होऊ शकते, विशेषतः मोठ्या सहकारी बँकांसाठी ही बाब सहज शक्य होऊ शकते. सहकारी बँकांवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील कर्जदारांसाठी, या बदलांमुळे भविष्यातील गृह वित्तपुरवठा मिळवणे अधिक सुलभ होऊ शकते आणि कर्जाचे पर्याय अधिक सोयीस्कर बनू शकतात.
