RBI Repo Rate : कर्जदारांसाठी महत्त्वाची बातमी; रेपो रेटमध्ये बदल? गृहकर्जाच्या हप्त्यावर काय होणार परिणाम?

RBI Repo Rate : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीने देशवासीयांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा रेपो रेटबाबतचा निर्णय जाहीर केला आहे. आरबीआयच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम गृहकर्ज, कार लोन आणि इतर वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआय व व्याजदरांवर होणार आहे.

• रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय!
• रेपो रेटमध्ये केला बदल?
• कर्जाच्या हप्त्यावर काय होणार परिणाम

RBI Repo Rate : जर तुम्ही कोणत्या कर्जाचा EMI भरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. रिझर्व्ह बँकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सध्या जागतिक परिस्थिती तणावपूर्ण असताना RBI ने घेतलेला ( RBI Repo Rate ) हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासादायक ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांच्या अध्यक्षतेखालील मौद्रिक धोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक संपन्न झाली आहे. या बैठकीत RBIने रेपो दराबाबात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

Dabur Products Ban: डाबरच्या वस्तूंवर अचानक बंदी! तुपापासून मधापर्यंत… सरकारकडून विक्री रोखण्याचे निर्देश; काय घडलं?

रेपो दरात कोणताही बदल न करता व्याजदर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. या निर्णयामुळे लाखो ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. रेपो दर अपरिवर्तित राहिल्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जांवरील व्याजदर सध्या तरी अपरिवर्तित राहतील.

मध्यवर्ती बँकेची तटस्थ भूमिका कायम

मध्यवर्ती बँकेने आपली तटस्थ भूमिकाही कायम ठेवली आहे. स्थायी ठेव सुविधा देखील ५ टक्क्यांवर ठेवण्यात आली आहे. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी आणि बँक रेट देखील ५.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित राहिले आहेत. RBI दर दोन महिन्यांनी आर्थिक धोरणांचा आढावा घेते आणि त्यानंतर रेपो दर जाहीर केला जातो. सेंट्रल बँकेने रेपो दरात शेवटचा बदल 5 डिसेंबर 2025 रोजी केला होता. त्यानंतर व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5.25% करण्यात आला. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक आर्थिक बाजारपेठांमध्ये अनिश्चितता आहे.

आव्हानात्मक परिस्थितीत बैठक

ऑगस्ट २०२६ मध्ये झालेली पतधोरण समितीची बैठक अशा वेळी झाली, जेव्हा जागतिक आर्थिक परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. पश्चिम आशियातील अमेरिका-इराण तणावाचा जागतिक अर्थव्यवस्था, महागाई आणि विकास दरांवर परिणाम होत आहे. भारतातील किरकोळ महागाई मे महिन्यातील ३.९३ टक्क्यांवरून वाढून जून २०२६ मध्ये ४.३८ टक्क्यांवर पोहोचली. गेल्या १७ महिन्यांत पहिल्यांदाच महागाईने आरबीआयचा ४ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे.

महागाई वाढण्याची शक्यता

राज्यपाल संजय मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, अन्न आणि इंधनाच्या किमतींशी संबंधित पुरवठ्यावरील दबावामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. मूळ महागाई सध्या मध्यम आहे आणि तिसऱ्या तिमाहीत (Q3) उच्चांक गाठल्यानंतर ती कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी सांगितले की, मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात गती मंदावू शकते, तरीही आर्थिक वाढ मजबूत राहील.

निर्णयाचा परिणाम सोन्याच्या खरेदीवर दिसेल

आरबीआयच्या पतधोरणावर कामा ज्वेलरीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. कॉलिन शाह यांनी महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे. शाह यांनी सांगितलं की, “रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा (RBI) निर्णय हा वाढीचा वेग कायम राखत असताना बाह्य आर्थिक आव्हानांचा समतोल साधण्याचा दूरदृष्टीचा आणि स्थिरतेचा निर्णय आहे. भू-राजकीय घडामोडी, जागतिक व्यापार धोरणे तसेच मान्सूनबाबतची अनिश्चितता यांचा देशांतर्गत ग्राहकांचा खर्च आणि गुंतवणुकीच्या पद्धतींवर मोठा परिणाम होत आहे. सध्याच्या अनिश्चित आर्थिक वातावरणामुळे ग्राहक अधिक सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत.

आपण सणासुदीच्या हंगामाकडे वाटचाल करत असताना या परिस्थितीचा काहीसा परिणाम देशांतर्गत मागणीवर, विशेषतः सोन्याच्या खरेदीवर दिसून येऊ शकतो. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने सोन्याविषयीची भावनिक आणि गुंतवणुकीची भावना कायम मजबूत राहील, त्यामुळे या मौल्यवान धातूची मागणी वाढतच राहण्याची अपेक्षा आहे.

यासोबतच, मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreements – FTAs) भारतीय निर्यातदारांना नव्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यास मदत करतील. त्यामुळे ते आपल्या व्यापाराचे विविधीकरण करू शकतील आणि अलीकडील तिमाहींमध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याची संधी त्यांना मिळेल,” अशा शब्दांत त्यांनी स्पष्ट केलं.

Business Investment: यातही गुजरातने मारली बाजी? उद्योगांसाठी कोणतं राज्य सर्वोत्तम? सरकारकडून यादी, महाराष्ट्राचा कितवा नंबर?