आरबीआयचा बँकांना इशारा, ‘हे’ काम न केल्यास होणार कायदेशीर कारवाई!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे. यांनी बँकांना केवायसी (नो युवर कस्टमर) मार्गदर्शक तत्त्वे 'अचूकता आणि करुणा' सह अनुसरण करण्यास सांगितले आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे. यांनी बँकांना केवायसी (नो युवर कस्टमर) मार्गदर्शक तत्त्वे ‘अचूकता आणि करुणा’ सह अनुसरण करण्यास सांगितले आहे. तसे न केल्यास सेंट्रल बँकेकडून त्यांच्यावर नियामक कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

सोमवारी खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या संचालकांच्या परिषदेला संबोधित करताना, डेप्युटी गव्हर्नर यांनी चिंता व्यक्त केली की, अनेक प्रकरणांमध्ये अंतर्गत लोकपाल फ्रेमवर्कसह ग्राहक तक्रार यंत्रणा मजबूत, प्रभावी संसाधनाऐवजी औपचारिकता म्हणून हाताळली गेली पाहिजे. अंतर्गत लोकपाल यंत्रणा कागदावर लिहिलेल्या शब्दांपेक्षा अधिक असली पाहिजे. असेही ते यावेळी म्हणाले.
(फोटो सौजन्य – istock)

हे देखील वाचा – शेअर बाजार सावरला… सेन्सेक्सची 1900 अंकाने उसळी; निफ्टी 23900 अंकांच्या पार!

समस्यांचे न्याय्य आणि जलद निराकरण करण्यासाठी आवश्यक एकाग्रतेने आणि परिश्रमाने कार्य केले पाहिजे. ते म्हणाले आहे की, बँक संचालक मंडळांनी ग्राहक-केंद्रित बँक तयार करण्याच्या दिशेने काम केले पाहिजे. ज्यात प्रत्येक व्यक्ती, त्यांचे वय, उत्पन्न किंवा पार्श्वभूमी काहीही असो, त्यांना आपण मूल्यवान आहोत याची जाणीव होईल आणि आदर वाटेल.

प्रत्येक धोरण, प्रक्रिया आणि सेवा टचपॉइंटमध्ये ग्राहक-केंद्रित प्रशासन स्पष्ट असले पाहिजे. ते म्हणाले आहे की जेव्हा आपल्या ग्राहकांशी न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्यवहार करण्याचा विचार येतो. तेव्हा हे अधिक सोपे असले पाहिजे. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे, हे असे क्षेत्र आहे जिथे आम्ही ग्राहकांचा प्रणालीवर विश्वास वाढवण्यावर भर देत आहोत आणि जर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप आवश्यक वाटला तर आम्ही कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असेही स्वामीनाथन म्हणाले आहे.

हे देखील वाचा – वेळेआधीच एफडी मोडल्यावर भरावा लागेल दंड; वाचा… कोणती बॅंक किती शुल्क आकारते?

डेप्युटी गव्हर्नरने बँकांच्या बोर्ड सदस्यांना, विशेषत: ग्राहक सेवा समितीच्या अध्यक्षांना, केवायसी मार्गदर्शक तत्त्वांचे अचूकतेने आणि सहानुभूतीने पालन केले जाईल, याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. “रिझर्व्ह बँक वेळेवर आणि विचारपूर्वक या समस्यांचे निराकरण करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या संस्थांविरुद्ध नियामक किंवा पर्यवेक्षी कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असेही ते म्हणाले आहे.

आर्थिक देखरेख आणि जोखीम व्यवस्थापन यासारख्या पारंपारिक प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या सर्वोच्च प्राधान्ये राहतील. परंतु पुढे जाऊन, संचालक मंडळांनी तंत्रज्ञान स्वीकारणे, डिजिटल परिवर्तने चालवणे, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारणे आणि नैतिक नेतृत्व सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, असेही ते पुढे म्हणाले आहे.