फोटो सौजन्य: iStock
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी अनेक मोठमोठ्या घोषणा केल्या. दरम्यान अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सोशल मीडियावर याबाबत मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. तर कित्येक जणांनी 12 लाखांपर्यंतचा पगार करमुक्त केला याबाबत आनंद व्यक्त करीत आहे. आता विविध क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या दिग्गजांनी या अर्थसंकल्पावर आपले मत मांडले आहे. चला त्यांचे काय मत आहे, त्याबद्दल जाणून घेऊया.
“२०२५ चा अर्थसंकल्प भारतातील वाढत्या मध्यमवर्गासाठी खर्च करण्याची क्षमता वाढवण्यावर केंद्रित होता आणि तो सर्व उत्पादकांसाठी, मग तो कोणत्याही क्षेत्राचा असो, उत्तम आहे. भारताला खेळण्यांचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी योजना राबविण्याची घोषणा कौतुकास्पद आहे. उच्च-गुणवत्तेची, अद्वितीय, नाविन्यपूर्ण आणि शाश्वत खेळणी तयार करण्यासाठी क्लस्टर्स, कौशल्ये आणि उत्पादन परिसंस्थेचा विकास भारतीय खेळणी उद्योगाची गतिशीलता बदलेल आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला पुढे नेईल. भारतातील आघाडीची खेळणी उत्पादक कंपनी म्हणून, फनस्कूल ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमात अभिमानाने योगदान देत आहे आणि भारतीय खेळणी उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी ते असेच काम करत राहील.”
“केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी, विशेषतः एमएसएमई समर्थन, निर्यात वाढ आणि कृषी नवोपक्रम मजबूत करण्यासाठी एक प्रगतीशील दृष्टीकोन मांडतो. राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान संस्थेची सुरुवात व सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी विस्तारित कर्ज सुविधा यामुळे आपल्यासारख्या व्यवसायांना कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर प्रमाण वाढविण्यास सक्षम बनवले जाईल.
कृषी प्रक्रियांवर अधिक लक्ष केंद्रित करून आणि कर्जाची सुधारित उपलब्धता यासह, हे बजेट एक मजबूत परिसंस्था तयार करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला बळकटी देते, जिथे मदर्स रेसिपीसारखे प्रामाणिक ब्रँड भारतीय शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत आणि स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत करताना उच्च-गुणवत्तेची उत्पादने देत राहू शकतील. हे प्रयत्न जागतिक अन्न पुरवठादार म्हणून भारताचे स्थान आणखी मजबूत करतील. मदर्स रेसिपीमध्ये, आम्हाला भारतीय चवींचा समृद्ध वारसा ४५ हून अधिक देशांमध्ये आणण्याचा अभिमान आहे. हे धोरणात्मक उपाय भारतीय पाककृती अधिक सुलभ आणि जगभरात प्रसिद्ध करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील”.
“२०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा एक संतुलित आणि विकासाभिमुख अर्थसंकल्प आहे जो मध्यमवर्गीय खर्च, ग्रामीण समृद्धी आणि एमएसएमई सक्षमीकरणाला प्राधान्य देतो. प्राप्तिकर सूट मर्यादा १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्याने दुचाकी, प्रवासी वाहने आणि ईव्हीची मागणी थेट वाढेल. याचे कारण ग्राहकांना त्यांची वाहने अपग्रेड करण्यासाठी अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी, किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज मर्यादा विस्तारासह १.७ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणारी धन धान्य कृषी योजना ट्रॅक्टर, लहान व्यावसायिक वाहने आणि दुचाकींची मागणी वाढवेल. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या एमएसएमई उच्च क्रेडिट मर्यादा, स्टार्टअपसाठी वाढीव निधी आणि नवीन वित्तपुरवठा पर्यायांसह भरभराटीला येतील. हे पाऊल ऑटो डीलरशिप आणि फ्लीट व्यवसायांच्या विस्ताराला देखील प्रोत्साहन देईल.”
राष्ट्रीय उत्पादन अभियान आणि सौर, ईव्ही बॅटरी आणि स्वच्छ गतिशीलता पायाभूत सुविधांसाठी प्रोत्साहने ईव्ही क्षेत्राच्या वाढीला गती देतील आणि भारताला शाश्वत गतिशीलतेसाठी जागतिक केंद्र बनवतील. याव्यतिरिक्त, विम्यासाठी एफडीआय १००% पर्यंत वाढवल्याने वाहन खरेदीदारांसाठी अधिक स्पर्धा आणि नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा पर्याय येतील, ज्यामुळे मागणी आणखी वाढेल.
फाडा या प्रगतीशील अर्थसंकल्पाचे स्वागत करते, जे ग्रामीण, शहरी आणि इलेक्ट्रिक वाहन विभागांमध्ये भारतातील ऑटो रिटेल क्षेत्राला चालना देईल, ‘विकसित भारत’ आणि शाश्वत गतिशीलतेच्या दृष्टिकोनाला पाठिंबा देईल.”
.png "Videos"){kind=small}
