SEBI New Rule: कंपन्यांवर ‘मेहरबान’ झाली सेबी, ५ पट वाढवले कर्जाच्या रकमेची मर्यादा; काय होणार फायदा?

बाजार नियामक सेबीने कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. आता, नेहमीच्या ₹१,००० कोटींऐवजी, या कंपन्यांनी ₹५,००० कोटींचे कर्ज घेतल्यासच त्यांना वॉच लिस्टमध्ये ठेवले जाईल.

• सेबीचे बदलले नियम
• आता कर्ज मिळणार ५ पट अधिक 
• काय आहेत नवे नियम 

बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अत्यंत कर्जबाजारी कंपन्यांवरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी एक नवीन चौकट प्रस्तावित केली आहे. सेबीने त्यांच्या सल्लामसलत पत्रात म्हटले आहे की या चौकटीअंतर्गत, जर कंपनीचे कर्ज ₹१,००० कोटी ऐवजी ₹५,००० कोटी असेल तर ती आता उच्च मूल्य कर्ज सूचीबद्ध संस्था (HVDLEs) मध्ये समाविष्ट केली जाईल.

असे म्हटले आहे की या गोष्टीमुळे HVDLEs म्हणून वर्गीकृत संस्थांची संख्या सध्याच्या १३७ वरून ४८ पर्यंत ६४ टक्क्यांनी कमी होईल. या प्रस्तावाचा उद्देश अनुपालनाचा भार कमी करणे आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देणे आहे. HVDLEs साठी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे नियम प्रथम सप्टेंबर २०२१ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अनुपालन किंवा स्पष्टीकरण या आधारावर लागू करण्यात आले होते. ते एप्रिल २०२५ पासून अनिवार्य झाले आहेत. हे निकष ₹१,००० कोटी किंवा त्याहून अधिक सूचीबद्ध थकबाकी असलेल्या नॉन-कन्व्हर्टेबल कर्ज सिक्युरिटीज असलेल्या सर्व संस्थांना लागू होतात.

Upcoming IPO: आयपीओ बाजारात पुन्हा उत्साह! SEBI ने 3500 कोटींच्या सात नवीन इश्यूंना दिली मान्यता

या नियमाचा काय फायदा होईल?

या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर, अनेक बाजार सहभागींनी वर्गीकरणासाठी वरची मर्यादा वाढवण्यासाठी सेबीकडे संपर्क साधला. एकदा HVDLE म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर, कंपनीने सूचीबद्ध कंपन्यांप्रमाणेच ऑपरेटिंग मानकांचे पालन केले पाहिजे, ज्यामध्ये तिमाही आणि वार्षिक अनुपालन अहवाल सादर करणे आणि बोर्ड रचना निकषांचे पालन करणे समाविष्ट आहे.

आता उघड करण्याची आवश्यकता नाही

SEBI ने नियतकालिक अनुपालन अहवाल सादर करण्यासाठी 21 दिवसांची अंतिम मुदत अधिक लवचिक तरतुदीने बदलण्याचा सल्ला दिला आहे जो बोर्डाला आवश्यकतेनुसार अंतिम मुदती सेट करण्यास अनुमती देतो. HVDLEs ला त्यांच्या नियतकालिक अनुपालन अहवालांसह संबंधित पक्ष व्यवहार (RPTs) उघड करण्याची आवश्यकता काढून टाकण्याचा प्रस्ताव देखील त्यांनी ठेवला आहे.

ऑडिटर्ससाठीदेखील नवीन नियम

नियामकाने HVDLEs च्या सचिवीय लेखापरीक्षकांची नियुक्ती, पुनर्नियुक्ती, काढून टाकणे आणि अपात्र ठरवण्यासाठी तरतुदी सादर करण्याचा सल्ला देखील दिला आहे. सेबीने संबंधित पक्ष व्यवहारांच्या संदर्भात डिबेंचर ट्रस्टी आणि डिबेंचर धारकांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) ची आवश्यकता कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 17 नोव्हेंबरपर्यंत या प्रस्तावांवर टिप्पण्या मागवल्या आहेत.

SEBI ने 6 कंपन्यांना दिला हिरवा कंदील, IPO द्वारे 6,500 कोटी रुपये उभारण्याची तयारी सुरू