‘या’ नागरी पतसंस्था लवकरच बंद होण्याच्या मार्गावर; जाणून घ्या नेमकं कारण काय?

जिल्ह्यात सुमारे 130 नागरी पतसंस्था कार्यरत आहेत. परंतु, त्यापैकी 35 संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून निष्क्रिय आहेत. या संस्थांमध्ये नागरिकांनी ठेवी केलेल्या असूनही, ना नवीन ठेवी घेतल्या जात आहेत, ना कर्जाचे वाटप होते.

वर्धा : वर्धा जिल्ह्यातील तब्बल 35 नागरी पतसंस्था बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. या संस्थांमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नाही. सीआरएआर, एनपीए यांसारख्या आर्थिक निकषांचे पालन न करणे, ठेवी स्वीकारल्या नाहीत किंवा कर्ज वितरण न केल्यामुळे अशा पतसंस्था आज बंदीच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. निबंधक कार्यालयाकडून यावर काय पुढील कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्यात एकूण सुमारे 130 नागरी पतसंस्था कार्यरत आहेत. परंतु, त्यापैकी 35 संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून निष्क्रिय आहेत. या संस्थांमध्ये नागरिकांनी ठेवी केलेल्या असूनही, ना नवीन ठेवी घेतल्या जात आहेत, ना कर्जाचे वाटप होत आहे. परिणामी, 35 नागरी पतसंस्था बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. निबंधक कार्यालयाकडून या 35 नागरी पंतसंस्था नोटीस देण्यात आल्याने पुढील आठवड्यात आयोजित बैठकीत सभासदांना याबाबतची माहिती देण्यात येत आहे. सभासदांना सहकार्य केल्यास काही दिवसांची मुदत संस्थांना देण्यात येणार आहे.

हेदेखील वाचा : देशात लवकरच उघडणार New Banks, NBFC होणार बँक; 11 वर्षानंतर सरकार का करत आहे बदल?

दरम्यान, देशात अनेक खाजगी आणि सरकारी बँका कार्यरत आहेत. पण आता तो दिवस दूर नाही जेव्हा तुम्हाला देशात आणखी काही खाजगी बँका काम करताना दिसतील. या क्रमाने, काही नवीन मान्यता देण्यासोबतच, काही NBFC ना देखील बँकांचा दर्जा दिला जाऊ शकतो. सर्व सरकारच्या मोठ्या नियोजनाचा एक भाग आहे. त्यानुसार, कार्यवाही देखील केली जाऊ शकते.

जास्त बँकांचा विचार

दुसरीकडे, ब्लूमबर्गच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, देशाच्या बँकिंग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्यात चर्चा सुरू आहे. त्याचा उद्देश देशाच्या आर्थिक विकासाला दीर्घकाळ पाठिंबा देणे आहे. अहवालानुसार, सरकार आणि RBI अनेक योजनांवर विचार करत आहेत. जेणेकरून मोठ्या, मजबूत आणि अधिक बँका निर्माण करता येतील. या देशाच्या आर्थिक विकासाला पाठिंबा देतील. चर्चा अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.