US Tariffs Impact on TamilNadu: अमेरिकन टॅरिफचा फटका; तामिळनाडूमध्ये ३० लाख नोकऱ्या धोक्यात

तामिळनाडूने केंद्र सरकारला अमेरिकेच्या शुल्काबाबत मोठा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जर सध्याची परिस्थिती अशीच राहिली तर राज्यातील अंदाजे ३० लाख नोकऱ्या धोक्यात आहेत. अनेक मध्यम आणि लघु कारखाने बंद होतील.

• ट्रम्पच्या अतिरिक्त शुल्कामुळे तमिळनाडू सरकार चिंतेत
• अनेक मध्यम आणि लघु कारखाने बंद होण्याची भीती
• राज्यातील ३० लाख नोकऱ्या धोक्यात असल्याचा इशारा

 

US Tariffs Impact on TamilNadu: तामिळनाडूने (Tamilnadu) अमेरिकेच्या शुल्काबाबत केंद्र सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, जर सध्याची परिस्थिती अशीच राहिली तर राज्यातील अंदाजे ३० लाख नोकऱ्या धोक्यात आहेत. अनेक मध्यम आणि लघु कारखाने बंद होतील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्याचे अर्थमंत्री थंगम देनारासू यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. जीएसटी लागू झाल्यानंतर प्रकल्पांसाठी निधी देण्यात विलंब आणि महसुलात घट झाल्याचा आरोपही तामिळनाडूने केला. हे मुद्दे भारताच्या राज्यांसोबतच्या वार्षिक अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलतीदरम्यान उपस्थित करण्यात आले होते.

हेही वाचा: Retail Inflation in India: महागाई परत डोके वर काढतेय? नोव्हेंबरपेक्षा डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईत पुन्हा उसळी

देनारासू यांनी सांगितले की केंद्र सरकार आणि राज्यांमध्ये अकाउंटिंगचे काही प्रश्न सुटलेले नाहीत. याचा परिणाम तामिळनाडुच्या आर्थिक निर्देशकांवर होत आहे. यामुळे त्यांची कर्ज घेण्याची क्षमता मर्यादित होत आहे. थंगम देनारासू यांनी सांगितले की चेन्नई मेट्रो रेल फेज २ प्रकल्प ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मंजूर झाला होता. तथापि, दीड वर्षानंतरही राज्याला त्याचे पूर्ण फायदे मिळालेले नाहीत. या प्रकल्पातील केंद्र सरकारचा वाटा म्हणून तामिळनाडूने आधीच अंदाजे ९५०० कोटी दिले आहेत. या लेखा समस्येमुळे राज्याच्या कर्ज-ते-जीएसडीपी (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) गुणोत्तरावर परिणाम होत आहे आणि त्याची कर्ज घेण्याची मर्यादा कमी होत आहे.

हेही वाचा: Banking Sector Risk: भारतीय बँकिंगसमोरील नवा धोका? तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचे असुरक्षित कर्ज

पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त, मंत्र्यांनी जागतिक व्यापार व्यत्ययांना बळी पडण्याची तामिळनाडूची असुरक्षितता यावरही भर दिला. त्यांनी इशारा दिला की अलिकडेच अमेरिकेने केलेल्या टॅरीफ (Trump tariffs) वाढीचा राज्याच्या निर्यात-चालित अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. ते म्हणाले, तामिळनाडूच्या वस्तूच्या निर्यातीपैकी ३१% निर्यात अमेरिकन बाजारपेठेत जाते. म्हणूनच, या उपाययोजना इतरांपेक्षा राज्यावर अधिक गंभीर परिणाम करतात. यामुळे उत्पादन आणि रोजगाराला धोका वाढला आहे. विशेषतः कापड क्षेत्रावर दबाव आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की, भारतातील कापड निर्यातीपैकी २८% निर्यात तामिळनाडूमध्ये होते आणि ७.५ दशलक्षाहुन अधिक कामगारांना रोजगार मिळतो.