trump deportation policy declared illegal federal judge brian murphy ruling 2026
Trump deportation policy illegal federal court 2026 : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ( Donald Trump) यांच्या आक्रमक धोरणांना न्यायपालिकेने पुन्हा एकदा लगाम घातला आहे. मॅसॅच्युसेट्समधील फेडरल न्यायाधीश ब्रायन ई. मर्फी यांनी ट्रम्प प्रशासनाचे वादग्रस्त “तिसऱ्या देशाच्या” (Third Country) हद्दपारी धोरणाला बेकायदेशीर घोषित केले आहे. हा निर्णय ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा वैयक्तिक आणि राजकीय धक्का मानला जात आहे, कारण स्थलांतरितांना हद्दपार करणे हा त्यांच्या निवडणूक प्रचारातील मुख्य अजेंडा होता.
न्यायाधीश मर्फी यांनी आपल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले की, अमेरिकन संविधान “कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय” (Due Process of Law) कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या स्वातंत्र्य किंवा अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यास मनाई करते. ट्रम्प प्रशासनाचे गृह सुरक्षा विभाग (DHS) स्थलांतरितांना आक्षेप घेण्याची किंवा न्यायालयात दाद मागण्याची कोणतीही संधी न देता थेट तिसऱ्या देशात पाठवत होते. “स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यापूर्वी त्यांना अर्थपूर्ण सूचना मिळणे आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे,” असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र
न्यायालयाने आपल्या आदेशात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायाधीश मर्फी यांच्या मते, प्रशासनाने अनेक महत्त्वाचे कायदेशीर तथ्य लपवून ठेवले, ज्यामुळे स्थलांतरितांच्या दाव्याची सत्यता पडताळणे अशक्य झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या मार्चमध्ये न्यायालयाने मनाई केलेली असतानाही किमान सहा स्थलांतरितांना योग्य प्रक्रियेशिवाय एल साल्वाडोर आणि मेक्सिकोमध्ये पाठवण्यात आले होते. या कृत्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचेही मर्फी यांनी सुचित केले.
🚨 BREAKING – TRUMP WINS IN MINNESOTA: A federal judge has just REFUSED to block President Trump’s surge of DHS agents into the state for immigration operations MAJOR LOSS for Tim Walz, Mayor Frey, and Keith Ellison 🔥 THE DEPORTATIONS WILL CONTINUE! 🇺🇸 pic.twitter.com/uU5VYv9rMU — Nick Sortor (@nicksortor) January 31, 2026
credit – social media and Twitter
या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली असून, आता सर्वांचे लक्ष अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court) लागले आहे. न्यायाधीश मर्फी यांनी सरकारला या निर्णयाविरोधात अपील करता यावे यासाठी आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला १५ दिवसांची स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला काही स्थलांतरितांना दक्षिण सुदानसारख्या देशांत पाठवण्याची परवानगी दिली होती. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय आपल्या जुन्या निर्णयावर ठाम राहते की मर्फी यांच्या निर्णयाला पाठिंबा देते, यावर हद्दपारी धोरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Threat: आता ‘पाकिस्तान’ इस्रायलच्या निशाण्यावर; ‘इस्लामिक अणुबॉम्ब’ नष्ट करण्यासाठी ज्यू राष्ट्राचा महाभयंकर प्लॅन
हे धोरण प्रामुख्याने अशा स्थलांतरितांना लक्ष्य करते जे आपल्या मूळ देशात छळ किंवा हिंसेच्या भीतीमुळे परत जाऊ शकत नाहीत. नियमानुसार, अशा लोकांना अमेरिकेने संरक्षण देणे अपेक्षित असते. मात्र, ‘थर्ड कंट्री’ पॉलिसी अंतर्गत त्यांना त्यांच्या मूळ देशाऐवजी तिसऱ्याच एखाद्या देशात (जिथे त्यांचे कोणतेही संबंध नाहीत) पाठवले जात होते. मानवाधिकार संघटनांनी या धोरणाला “अमानवीय” म्हटले असून, न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
Ans: न्यायालयाने म्हटले की, हे धोरण अमेरिकन संविधानातील 'योग्य कायदेशीर प्रक्रिया' (Due Process) पाळत नाही आणि स्थलांतरितांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देत नाही.
Ans: या धोरणांतर्गत, स्थलांतरितांना त्यांच्या मूळ देशात न पाठवता तिसऱ्या देशात पाठवले जाते, जरी त्यांचे त्या देशाशी कोणतेही संबंध नसले तरीही.
Ans: सध्या यावर १५ दिवसांची स्थगिती आहे. ट्रम्प प्रशासन या निर्णयाविरोधात अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, तिथेच अंतिम निकाल लागेल.
.png "Videos"){kind=small}
