Banking Sector Risk: भारतीय बँकिंगसमोरील नवा धोका? तब्बल 'इतक्या' लाख कोटींचे असुरक्षित कर्ज (फोटो-सोशल मीडिया)
आर्थिक वर्ष २००५ मध्ये हा वाटा १७.७ टक्के होता, जो आर्थिक वर्ष २०२५ पर्यंत २४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. अहवालात असे दिसून आले आहे की आर्थिक वर्ष २०१९ पासून एकूण कर्जात असुरक्षित कर्जाचा वाटा सातत्याने २० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिला आहे. ही कर्जे तारणाशिवाय दिली जात असल्याने, त्यांची वाढती संख्या बँकिंग व्यवस्थेतील क्रेडिट जोखमीत संभाव्य वाढ दर्शवते. असुरक्षित कर्जामध्ये तीव्र वाढ असूनही, बँकिंग क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक बातमी म्हणजे बँकांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, बँकांचा सकल अनुत्पादक मालमता प्रमाण (एनपीए), जो २०१८ मध्ये ११.४६ टक्क्यांवर पोहोचला होता, तो २०२५ मध्ये २.३१ टक्क्यांपर्यंत घसरला.
एसबीआय (SBI) च्या या अहवालात असे सूचित केले आहे की असुरक्षित कर्जामुळे क्रेडिट वाढीला गती मिळाली असली तरी, तारणाचा अभाव मध्यम कालावधीत क्रेडिट गुणवत्तेसाठी चिंता निर्माण करू शकतो. घटत्या एनपीए दरम्यान असुरक्षित कर्जामध्ये वाढ ही भारतीय बँकिंग व्यवस्थेसाठी एक संतुलन आहे ज्यावर नियामक आणि बँकांना बारकाईने लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
रिझर्व्ह बँके (RBI) ने डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या वित्तीय स्थिरता अहवालात (एफएसआर) हा मुद्दा उपस्थित केला होता. केंद्रीय बँकेच्या मते, फिनटेक कर्जदात्यांचे कर्ज पुस्तकांमध्ये असुरक्षित कर्जाचा वाटा ७० टक्क्यांहून अधिक आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे, यापैकी अध्यांहून अधिक फिनटेक कर्जे ३५ वर्षपिक्षा कमी वयाच्या कर्जदारांना दिली जातात, ज्यामुळे तरुण पिढीमध्ये कर्जाचे वाढते धोके दिसून येतात.
