कर सवलत की दरवाढ? १ फेब्रुवारीला फुटणार अर्थसंकल्पाचे गुपित, सामान्य जनतेला काय मिळणार?
India EU FTA Impact: मुक्त व्यापार करार मंजूर होताच लक्झरी कार स्वस्त होतील का?
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सरकारचा वार्षिक लेखा विवरणपत्र आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सरकार किती पैसे कमवेल आणि ते कोणत्या क्षेत्रात खर्च करेल याची रूपरेषा त्यात दिली जाते. या अर्थसंकल्पात कर, अनुदाने, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांशी संबंधित निर्णय घेतले जातात. संविधानाच्या कलम ११२ अंतर्गत, दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करणे अनिवार्य आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नाही. अर्थसंकल्प सादर करणे आणि अर्थसंकल्प नियमांची अंमलबजावणी करणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जातो, परंतु नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होत असल्याने बहुतेक घोषणा १ एप्रिलपासून अंमलात येतात.
कर स्लॅबमध्ये बदल, सूट, वजावट किंवा अधिभार यासारखे आयकर बदल सहसा १ एप्रिल रोजी अंमलात येतात. याचा अर्थ असा की २०२६ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली कोणतीही कर सवलत किंवा नवीन कर नियम २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात येतील. काही प्रकरणांमध्ये, सरकार काही नियम तात्काळ अंमलात आणेल. उत्पादन शुल्क किंवा सीमाशुल्कातील बदल कधीकधी अर्थसंकल्पाच्या दिवशी किंवा पुढील दिवशी अंमलात आणले जातात.
बजेट कुठे आणि कसे लाईव्ह पहायचे?
जर तुम्हाला बजेट लाईव्ह पहायचे असेल, तर तुम्ही ते संसद टीव्ही आणि दूरदर्शन, संसद टीव्हीवर युट्यूब, डीडी आणि पीआयबी चॅनेलवर पाहू शकता. Jansatta.com तुम्हाला प्रत्येक मोठ्या घोषणेबद्दल अद्ययावत अपडेट्स देखील प्रदान करेल.
बजेट अधिवेशनाचा कालावधी ?
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी २०२६ ते २ एप्रिल २०२६ पर्यंत चालेल.
२०२६-२७ चा आर्थिक सर्वेक्षण अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी २९ जानेवारी रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर केला जाईल. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन ते सादर करतील.
