गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्याची हीच सर्वोत्तम वेळ, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे उद्योगांना आवाहन

अर्थमंत्र्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की एमएसएमई देशाच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. सरकारने भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेला उपस्थिती वाढवण्याचे निर्देश दिले

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी उद्योगांना भारतात गुंतवणूक वाढवण्याचे आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे आवाहन केले. आता योग्य वेळ आली आहे असे सांगून त्यांनी सरकारने कर सुधारणा, व्यवसाय सुलभता आणि थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) खुली करणे यासह महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत असे नमूद केले. इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मॅनेजमेंटने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी खाजगी क्षेत्राला तरुणांना नोकरीसाठी तयार करण्यासाठी सरकारसोबत भागीदारी करण्याचे आवाहन केले.

सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारने अनेक आघाड्यांवर आपली आश्वासने पूर्ण केली आहेत. उद्योग नेहमीच मागणी वाढण्याची वाट पाहत असतो, परंतु जागतिक आव्हानांमुळे ही मागणी वारंवार लांबणीवर पडत आहे. त्यांनी उद्योगांना केवळ अर्थसंकल्पापूर्वीच नव्हे तर वर्षभर सरकारच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन केले.

हिंडेनबर्ग रिसर्च प्रकरणात SEBI कडून अदानी ग्रुपला क्लीन चिट, ‘या’ 9 शेअर्समध्ये वाढ होण्याची शक्यता

जीएसटी आणि कर सवलतींमध्ये मोठे बदल

३ सप्टेंबर रोजी सरकारने जीएसटी रचनेत मोठे बदल जाहीर केले. २०१७ नंतरची ही सर्वात मोठी सुधारणा आहे. आता चार ऐवजी दोन मुख्य जीएसटी दर असतील. हे बदल २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. याव्यतिरिक्त, फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक उत्पन्न कर मर्यादा वाढवण्यात आली होती. देशातील वापर आणि मागणी वाढवण्यासाठी हे करण्यात आले होते.

अर्थमंत्र्यांनी उद्योगांना तरुणांना त्यांचे कौशल्य सुधारण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, अनेक कंपन्या तक्रार करतात की नवीन कर्मचाऱ्यांना नोकरीसाठी तयार करण्यासाठी सहा ते आठ महिने लागतात. ही कमतरता दूर करण्यासाठी उद्योगांनी सरकारसोबत काम करावे.

खाजगी गुंतवणूक मंदावली, सरकारी खर्च वाढला

सीतारामन म्हणाल्या की, खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक अजूनही सरकारी भांडवली खर्चापेक्षा मागे आहे. एप्रिल-जुलै २०२६ साठी सरकारी भांडवली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ३०.९% होता, जो गेल्या वर्षीच्या ३२.७% पेक्षा जास्त आहे. जुलैमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की, कंपन्यांकडे मजबूत बॅलन्स शीट आहेत, परंतु त्या निष्क्रिय निधीवर बसल्या आहेत आणि क्षमता विस्तारासाठी त्यांचा वापर करत नाहीत.

अर्थमंत्र्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (एमएसएमई) महत्त्व देखील अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की एमएसएमई देशाच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. सरकारने भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (एसआयडीबीआय) ला एमएसएमई क्लस्टर्समध्ये त्यांची उपस्थिती वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की डिजिटल बँकिंगच्या युगातही, प्रत्येक क्लस्टरमध्ये भौतिक उपस्थिती राखण्यासाठी सिडबीला प्रोत्साहित केले गेले आहे.

तरुणांसाठी चांगले प्रशिक्षक विकसित करण्यास मदत करण्याचे आवाहन सीतारमण यांनी उद्योगांना केले, ज्यामुळे त्यांचे कौशल्य वाढण्यास मदत होईल आणि उद्योगांमधील मनुष्यबळाची कमतरता दूर होईल.

7 कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती, सरकारने EPFO संदर्भात दिली ‘ही’ अपडेट; PF वर होईल थेट परिणाम