ट्रम्प टॅरिफमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का, गोल्डमन सॅक्सचा इशारा

Goldman Sachs on India GDP Growth: गोल्डमन सॅक्सच्या विश्लेषकांच्या मते, भारताच्या जीडीपीच्या सुमारे ४ टक्के भाग अमेरिकेच्या अंतिम मागणीशी जोडलेला आहे. या आर्थिक वर्षात, भारताने अमेरिकेला ८६.५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू

Goldman Sachs on India GDP Growth Marathi News: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या निर्यातीवर अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लावल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेला धक्का बसू शकतो. गोल्डमन सॅक्स म्हणतात की ट्रम्प टॅरिफ निर्णयामुळे भारताच्या वास्तविक जीडीपी वाढीच्या दरात वार्षिक आधारावर ०.३ टक्के (पीपी) घट होऊ शकते. हे एप्रिल २०२५ मध्ये लागू केलेल्या पहिल्या टॅरिफ फेरीपासून आधीच अंदाजित ०.३ पीपीच्या प्रभावाव्यतिरिक्त आहे.

गोल्डमन सॅक्सच्या मते, काही सवलती लागू केल्यानंतर, भारताच्या निर्यातीवरील प्रभावी सरासरी शुल्क दर सुमारे ३२ टक्क्यांवर स्थिर राहील. खरं तर, यूएस ट्रेड एक्सपान्शन अॅक्ट १९६२ च्या कलम २३२ अंतर्गत निर्यातीवर काही सूट दिली जाईल.

Reliance मध्ये होणार मोठे बदल! कंपनीने भविष्यातील रोडमॅप केला जाहीर, ‘या’ महत्वाच्या क्षेत्रात करणार गुंतवणूक

यापूर्वी, आरबीआयने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्के ठेवला होता. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, सध्या जीडीपी अंदाज बदलण्यासाठी पुरेसा डेटा उपलब्ध नाही.

चर्चा शक्य आहे: गोल्डमन सॅक्स

गोल्डमन सॅक्सने सध्या तरी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज बदललेला नाही. तथापि, त्यांनी इशारा दिला आहे की जर सूडाचे उपाय किंवा व्यापक व्यापार निर्बंध लागू केले गेले तर त्याचा परिणाम आणखी वाढू शकतो. अहवालात म्हटले आहे की वाटाघाटींना अजूनही वाव आहे. कारण नवीन दर लागू होण्यासाठी अजूनही तीन आठवडे शिल्लक आहेत.

बुधवारी संध्याकाळी ट्रम्प यांनी भारतातून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे एकूण शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. हा नवीन शुल्क २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. आदेशात म्हटले आहे की, भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करत राहावा यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड नाही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच ट्रम्पच्या शुल्काला जोरदार प्रतिसाद दिला. गुरुवारी एमएस स्वामीनाथन शताब्दी आंतरराष्ट्रीय परिषदेत त्यांनी सांगितले की, भारत शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध क्षेत्राच्या हिताशी तडजोड करणार नाही.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे हित आमच्यासाठी सर्वोपरि आहे. मला माहित आहे की मला यासाठी मोठी वैयक्तिक किंमत मोजावी लागू शकते, पण मी त्यासाठी तयार आहे.”

परराष्ट्र मंत्रालयाने काय म्हटले

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या या निर्णयाला “अयोग्य, अन्याय्य आणि अवास्तव” म्हटले आहे. “भारताचा ऊर्जा पुरवठा बाजार दर आणि पुरवठा सुरक्षेद्वारे निश्चित केला जातो. इतर अनेक देश त्यांच्या राष्ट्रीय हितासाठी घेत असलेल्या निर्णयांसाठी अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त शुल्क लादले आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

भारताचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व 

गोल्डमन सॅक्सच्या विश्लेषकांच्या मते, भारताच्या जीडीपीच्या सुमारे ४ टक्के भाग अमेरिकेच्या अंतिम मागणीशी जोडलेला आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, भारताने अमेरिकेला ८६.५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या, तर अमेरिकेतून ४५.७ अब्ज डॉलर्सच्या आयात झाल्या. प्रमुख निर्यातींमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने, औषधे आणि कापड यांचा समावेश आहे, तर प्रमुख आयातींमध्ये कच्चे तेल, रत्ने आणि दागिने आणि यंत्रसामग्री यांचा समावेश आहे.

तुम्हाला सांगतो की, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रशिया भारताच्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे एक तृतीयांश पुरवठा करत होता, तर अमेरिकेचा वाटा फक्त ४ टक्के होता. एप्रिल आणि मे २०२५ मध्ये हा वाटा ८ टक्क्यांपर्यंत वाढला असला तरी, अमेरिका अजूनही एक किरकोळ पुरवठादार आहे.

सेन्सेक्स ७९ अंकांनी वधारला; निफ्टी २४,५०० च्या वर स्थिर – टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक आघाडीवर