Tukdebandi Act: राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! तुकडेबंदी कायद्यामुळे 60 लाख कुटुंबांना मोठा दिलासा; अडकलेले जमीन व्यवहार सुटणार

राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात खूप वर्षापासूनच्या तुकडीबंदाचे उल्लंघन झालेल्या जमिनीचे व्यवहार करण्यात आले होते. त्या व्यवहारांवर सरकारने महत्वाची घोषणा केली आहे. जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर..

• राज्य सरकारचा गेम-चेंजर निर्णय
• तुकडेबंदी कायद्यासंदर्भात दिलासा
• अडकलेले जमीन व्यवहार आता सुटणार

Tukdebandi Act: राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात खूप वर्षापासूनच्या तुकडीबंदाचे उल्लंघन झालेल्या जमिनीचे व्यवहार करण्यात आले होते. त्या व्यवहारांवर सरकारने महत्वाची घोषणा केली आहे. यामुळे जवळपास 60 लाख कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंबंधित आदेश देत तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करत जे जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित आणि कायदेशीर होतील. तर यंत्रणेला छोटे भूखंड नियमित करायला सांगितले आहेत. यासाठी असलेले आवश्यक कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे भूखंड नियमित झाल्यानंतर सुमारे तीन कोटी नागरिकांचे सातबाऱ्यावर नाव लागणार आहे. 1965 ते 2024 मधील सर्व भूखंड व्यवहार वैध ठरवून नवी कार्यपद्धती लागू करून जमीन व्यवहार होणार आहे. राज्यात या कार्यपद्धतीसंदर्भातील पत्र सर्व जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त, तसेच विभागीय आयुक्तांकडे पाठविले आहेत.

हेही वाचा : Pre-Budget 2026: केंद्र सरकारला 50 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची उद्योगांची मोठी मागणी; मध्यमवर्गासाठी करसवलत करणार

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) सह मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) यांसारख्या नियोजित प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील सर्व निवासीसोबतच छावणी क्षेत्रातील जमिनी, झोन,अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे ‘भोवतालचे भाग’ यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने एकदा तुकडे नियमित झाल्यावर खरेदीदाराचे नाव अधिकार रेकॉर्डवर येतील आणि त्यानंतर जमिनीची पुन्हा विक्री करणे किंवा हस्तांतर करण्यासाठी काही प्रतिबंध राहणार नाही असे स्पष्ट केले.

हेही वाचा : 8th Pay Commission: 8 वा वेतन आयोग वादाच्या भोवऱ्यात? सरकारी कर्मचाऱ्यांची पंतप्रधानांकडे धाव..; ToR बदलाची मागणी

या आधी अनेक जणांची नवे सातबाऱ्यावर लागत नसल्याने गुंठेवारी आणि तुकडेबंदीविरुद्ध व्यवहार झाले होते. तसेच, काही मुख्य कब्जेदार म्हणून नोंद नसलेली नावे इतर हक्कात सामील होती. परंतु, आता सगळ्यांची नावे मुख्य कब्जेदार म्हणून विभागात येतील. काही प्रकरणात तर तुकडेबंदी कायद्यामुळे खरेदी-विक्रीचा फेरफार रद्द झालेला पाहायला मिळाला.

तलाठी व महसूल अधिकारी नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार झालेत पण ते दस्त नोंदणीकृत नाहीत अशांना मार्गदर्शन करतील. तसेच, त्यांची नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर सातबाऱ्यावर नोंदणी होईल.