गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
UPI वर लागणाऱ्या Charges चा गोंधळ Share खरेदीतही! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
‘इकॉनॉमिक टाइम्स’शी बोलताना आशिष कुमार चौहान यांनी याबाबत स्पष्ट केलं की, UPI साठीच्या नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR संदर्भात NSE ने सरकारसोबत कोणतीही चर्चा केलेली नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय पूर्णपणे स्टॉक ब्रोकर्स आणि त्यांच्या ग्राहकांमधील आहे. या नवीन शुल्कांचा परिणाम कसा हाताळायचा, हे त्यांना एकत्रितपणे ठरवावे लागेल.
१५ ऑक्टोबर, २०२६ पासून, शेअर बाजार आणि इतर भांडवली बाजारांशी संबंधित UPI पेमेंटवर ०.०२% एमडीआर लागू होईल. यामध्ये शेअर्स, सिक्युरिटीज, म्युच्युअल फंड आणि स्टॉकब्रोकर्सशी संबंधित पेमेंटचा समावेश आहे. तथापि, या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ₹३०० निश्चित करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, मोठ्या पेमेंटसाठी सुद्धा एमडीआर प्रति व्यवहार ₹३०० पेक्षा जास्त होणार नाही.
एमडीआर थेट ग्राहकांकडून आकारला जात नाही. हा खर्च व्यापाऱ्याला, म्हणजेच पैसे स्वीकारणाऱ्या पक्षाला येतो. प्रश्न असा आहे की हा अतिरिक्त खर्च ब्रोकर किंवा इतर कंपन्या स्वतः उचलतील की भविष्यात त्याचा ग्राहकांवर परिणाम होईल.
समजा, एका ग्राहकाने UPI द्वारे आपल्या ब्रोकरच्या खात्यात पैसे जमा केले, परंतु नंतर कोणतेही शेअर्स खरेदी केले नाहीत. अशा परिस्थितीत, ब्रोकरला तरीही एमडीआर भरावा लागू शकतो. यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की, अशा प्रकरणांमध्ये हा अतिरिक्त खर्च कोण उचलणार. एनएसईचे सीईओ आशिष चौहान यांच्या मते, ब्रोकर्स आणि क्लायंट्स यांना संयुक्तपणे यावर तोडगा काढावा लागेल. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, या नवीन शुल्कांवर ब्रोकर्स आणि क्लायंट्स कशी प्रतिक्रिया देतात हे पाहणे बाकी आहे.
Share Market Outlook : पुढच्या आठवड्यात शेअर बाजार काय वळण घेणार? ‘या’ घटकांवर ठेवा बारीक नजर
