रविवार, 23 ऑगस्ट 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
सूत्रांनुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा २०१७ चा एक नियम, जो व्यापाऱ्यांना डेबिट कार्ड शुल्क ग्राहकांवर लादण्यास मनाई करतो, तो युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI वापरकर्त्यांना मर्चंट डिस्काउंट रेट MDR शुल्कापासून वाचवण्यासाठी एक मोठा पर्याय ठरु शकतो. जर RBI चे डेबिट कार्ड नियम किरकोळ बदलांसह UPI साठी लागू केले गेले, तर ते जनतेला नाराज न करता एका संतुलित शुल्क मॉडेलसाठी एक परिपूर्ण आराखडा म्हणून काम करू शकतात.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, ₹2 दशलक्षपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या लहान व्यापाऱ्यांसाठी डेबिट कार्डवरील एमडीआरची कमाल मर्यादा खूप कमी आहे. आरबीआयचा हा नियम ₹2 दशलक्षपेक्षा कमी महसूल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एमडीआरपासून संरक्षण देतो. यूपीआयचा वापर करून, लहान किराणा दुकाने किंवा रस्त्यावरील विक्रेत्यांना एमडीआर शुल्कातून सूट मिळू शकते.
डेबिट कार्ड नियमांनुसार, बँका मोठ्या शोरूम, मॉल्स आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून जास्त एमडीआर आकारतात. हा नियम लागू केल्यास, केवळ मोठ्या संघटित किरकोळ विक्रेत्यांना आणि व्यापाऱ्यांना कमी एमडीआर आकारला पाहिजे, कारण जर तसं झालं तर हा खर्च स्वतः सोसण्याची अधिक शक्यता आहे.
या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे, सामान्य ग्राहकांसाठी एका बँक खात्यातून दुसऱ्या बँक खात्यात पैसे हस्तांतरित करणे १००% मोफत राहील. यामुळे NPCI आणि फिनटेक कंपन्यांना महसूलही मिळेल, ज्याचा उपयोग ते त्यांचे सर्व्हर्स आणि सुरक्षा पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी करू शकतील. सध्या, कंपन्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी द्यावा लागतो.
