उत्तर प्रदेश बनले औद्योगिक विकासाचे नवे केंद्र, रोजगार आणि उत्पादनात मोठी वाढ (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI) २०२३-२४ मधील नवीनतम आकडेवारीवरून हे सिद्ध होते की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या औद्योगिक धोरणांमुळे उत्तर प्रदेश भारताच्या औद्योगिक नकाशावर एक महत्त्वाचे राज्य म्हणून वेगाने स्थापित होत आहे. अहवालानुसार, रोजगार निर्मिती, कारखाना युनिट्सची संख्या, उत्पादन आणि सकल मूल्यवर्धित (GVA) यासारख्या अनेक प्रमुख निकषांवर या राज्याला देशातील शीर्ष ५ औद्योगिक राज्यांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
एएसआयच्या अहवालानुसार, २०२३-२४ या वर्षात उत्तर प्रदेशने औद्योगिक क्षेत्रात रोजगारात ५.९२% वाढ नोंदवली. गेल्या दशकात (२०१४-१५ ते २०२३-२४) राज्यात ५७ लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या. उत्तर प्रदेश आता तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यासारख्या राज्यांसह रोजगारात पहिल्या ५ देशांमध्ये आहे. देशभरातील औद्योगिक रोजगारात उत्तर प्रदेशचा वाटा ८% पर्यंत पोहोचला आहे, जो या क्षेत्रात राज्याची मजबूत उपस्थिती दर्शवितो.
राज्यातील कारखान्यांची संख्याही लक्षणीय वाढली आहे. एकूण राष्ट्रीय कारखान्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचा वाटा आता ८.५१ टक्के आहे, ज्यामुळे तो देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. तामिळनाडू (१५.४३%), गुजरात (१२.८१%) आणि महाराष्ट्र (१०.२०%) नंतर उत्तर प्रदेशचे हे स्थान राज्यातील औद्योगिक पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा दर्शवते. सरकारने गुंतवणूकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केल्याने आणि पारंपारिक औद्योगिक क्षेत्रांसह नवीन क्लस्टर्स आणि कॉरिडॉरच्या विकासामुळे उद्योजक आकर्षित झाले आहेत.
अहवालानुसार, २०२३-२४ मध्ये औद्योगिक उत्पादनात ५.८० टक्के वाढ झाली. सकल मूल्यवर्धित (GVA) मध्ये ११.८९ टक्के वाढ झाली, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशचा वाटा ७ टक्के होता. मूलभूत धातू, मोटार वाहने, रसायने, अन्न उत्पादने आणि औषधनिर्माण यासारख्या क्षेत्रात राज्याची भूमिका अत्यंत प्रभावी राहिली आहे.
या अहवालातून हे स्पष्ट होते की योगी सरकारची धोरणे केवळ कागदावर मर्यादित नाहीत तर त्यांचा परिणाम आता जमिनीवर दिसून येत आहे. संरक्षण कॉरिडॉर, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, कापड आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीमुळे उत्तर प्रदेश एका नवीन औद्योगिक युगाकडे वळला आहे. उत्तर प्रदेशचा भौगोलिक फायदा, गुंतवणूकदारांना अनुकूल धोरणे आणि मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क यामुळे ते भविष्यात देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक केंद्र बनू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
ट्रम्प टॅरिफमुळे आर्थिक वर्ष २६ मध्ये भारताचा GDP वाढ ५.८ टक्क्याने कमी होऊ शकतो, नोमुराचा अंदाज
.png "Videos"){kind=small}
