रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
ट्रम्पच्या शुल्कातून कापड व्यापाऱ्यांना दिलासा! सरकारने कापसाच्या शुल्कमुक्त आयातीचा कालावधी ३ महिन्यांनी वाढवला (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
सरकारने कापसाच्या शुल्कमुक्त आयातीला आणखी तीन महिने मुदतवाढ दिली आहे. आता कापड व्यापारी ३१ डिसेंबरपर्यंत आयात शुल्काशिवाय परदेशातून कापूस आयात करू शकतील. यापूर्वी सरकारने १९ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबरपर्यंत यासाठी सूट दिली होती. कापड व्यापाऱ्यांना ५०% अमेरिकन टॅरिफच्या बोज्यातून दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आज म्हणजेच गुरुवार (२८ ऑगस्ट) मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘निर्यातदारांना आणखी पाठिंबा देण्यासाठी, केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क सूट (एचएस ५२०१) ३० सप्टेंबर २०२५ पासून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.’
ट्रम्प टॅरिफमुळे आर्थिक वर्ष २६ मध्ये भारताचा GDP वाढ ५.८ टक्क्याने कमी होऊ शकतो, नोमुराचा अंदाज
यामध्ये ५% बेसिक कस्टम्स ड्युटी (BCD) आणि ५% अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट सेस (AIDC) मधून सूट आणि दोन्हीवर १०% सोशल वेल्फेअर सरचार्ज, म्हणजेच एकूण ११% आयात शुल्क समाविष्ट आहे.
या निर्णयामुळे सूत, कापड, कपडे आणि मेक-अप यासारख्या कापड मूल्य साखळीच्या इनपुट खर्चात घट होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे कापड उत्पादक आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल. २७ ऑगस्टपासून अमेरिकेने कापड, रत्ने आणि दागिने आणि चामडे यासारख्या भारतीय वस्तूंवर ५०% शुल्क लादले आहे.
शुल्क सवलतीमुळे, देशांतर्गत बाजारात कच्च्या कापसाची कमतरता भासणार नाही, कापसाचे दर स्थिर राहतील आणि यामुळे तयार कापड उत्पादनांवरील महागाईचा दबाव कमी होईल.
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे भारतीय कापड उत्पादनांची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढेल, उत्पादनांच्या उत्पादनाचा खर्च कमी होईल आणि या क्षेत्रातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एसएमई) संरक्षण मिळेल.
२०२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला १० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ८७ हजार कोटी रुपयांचे कापड निर्यात केले. यामध्ये तयार कपडे, सुती धागा आणि कार्पेटचा समावेश आहे. या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताची एकूण निर्यात १०% वाढून ४ अब्ज डॉलर्स झाली, तर अमेरिकेतील निर्यात १४% वाढली.
नवीन शुल्कांमुळे भारतीय कपड्यांच्या किमती ५०% ने वाढू शकतात. कपड्यांच्या मागणीत २०-२५% घट होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेला भारताच्या कापड निर्यातीचा वाटा गेल्या वर्षीच्या ३३% वरून यावर्षी २०-२५% पर्यंत घसरेल.
आता भारतीय कापड कंपन्यांना युरोपियन युनियन (EU), युनायटेड किंग्डम (UK) आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सारख्या इतर मोठ्या निर्यात बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, जे भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी 45% आहेत.
भारताच्या वस्त्रोद्योगाने सरकारला कच्च्या कापसावरील ११% आयात शुल्क रद्द करण्याची सूचना केली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चेत सौदेबाजीची एक मजबूत संधी मिळू शकते.
भारतावर ५० टक्के कर, ‘या’ शेअर्सना मोठा फटका, तुमच्याकडे आहे का?
