सिंधू पाणी करारावर जागतिक बँकेकडून पाकिस्तानला धक्का, अध्यक्ष अजय बंगा म्हणाले- आम्ही फक्त... (फोटो सौजन्य - Google)
Indus Waters Treaty Marathi News: भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला आहे. यावेळी मुद्दा १९६० च्या सिंधू पाणी कराराचा आहे, जो भारताने अलिकडेच स्थगित केला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तान संतापला आणि त्याने जागतिक बँकेकडून हस्तक्षेपाची मागणी केली. परंतु जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी स्पष्ट केले की हस्तक्षेप करण्याची त्यांची कोणतीही भूमिका नाही.
ते म्हणाले, “आम्ही फक्त मध्यस्थ आहोत. माध्यमांमध्ये असे वृत्त आहे की जागतिक बँक हस्तक्षेप करून समस्या सोडवेल, परंतु हे सर्व मूर्खपणाचे आहे.” या विधानामुळे पाकिस्तानची निराशा झाली. खरं तर, २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी बिघडले. या हल्ल्यात २६ लोक ठार झाले, त्यापैकी बहुतेक पर्यटक होते. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने अनेक कठोर पावले उचलली. सरकारने पाकिस्तानी नागरिकांसाठी सार्क व्हिसा सूट योजना रद्द केली, अटारी सीमा बंद केली आणि हानिया आमिर आणि माहिरा खान सारख्या अनेक सेलिब्रिटींचे अनेक पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनेल आणि इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक केले.
१९६० मध्ये, भारत आणि पाकिस्तानने जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी केली. याअंतर्गत, सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी दोन्ही देशांमध्ये विभागले गेले. पण २४ एप्रिल रोजी भारताने हा करार स्थगित केला. दुसऱ्याच दिवशी, पाकिस्तानने जागतिक बँकेकडे तक्रार केली आणि त्याला “एकतर्फी आणि बेकायदेशीर” म्हटले. जर पाकिस्तानला मिळणारा पाणीपुरवठा कमी केला तर तो “युद्धाचा निर्णय” मानला जाईल, असा इशारा पाकिस्तानने दिला.
भारतही मागे हटला नाही. ४ मे रोजी, भारताने चिनाब नदीवरील बगलिहार धरणातून पाण्याचा प्रवाह कमी केला आणि आता झेलम नदीवरील किशनगंगा धरणातूनही तेच करण्याची योजना आखली आहे. प्रत्युत्तरादाखल, पाकिस्तानने जोरदार गोळीबार केला, ज्यामध्ये १६ नागरिक ठार झाले. भारताने ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले आणि पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील नऊ ठिकाणी दहशतवादी लाँच पॅडना लक्ष्य केले.
हा तणाव दोन्ही देशांसाठी नवीन नाही, परंतु यावेळी पाणी आणि दहशतवादाचा मुद्दा तो अधिक गंभीर बनवत आहे. जागतिक बँकेने हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतल्याने दोन्ही देशांना त्यांच्या समस्या स्वतःहून सोडवण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
.png "Videos"){kind=small}
