
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट... ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबरमधील ‘साउथ एशिया इकॉनॉमिक अपडेट’ अहवालानुसार, बँकेने आपला अंदाज ५० बेसिस पॉइंट्सने वाढवला आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था २०२६ मधील ७.८% च्या तुलनेत २०२८ या आर्थिक वर्षात ७.२% दराने वाढेल, जो पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा हा वेग मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण वाढीमुळे आहे. पण कृषी क्षेत्रातील कमकुवतपणा नजीकच्या भविष्यासाठी एक धोका कायम आहे.
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. भारताची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. पण शेतीची अवस्था पाहता ही परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही ना असा प्रश्न पडतो.
याचं मुख्य कारणं म्हणजे मान्सून. जुलै महिन्यानंतर भारतात हवा तसा पाऊस पडलाच नाही. त्यामुळे त्याचे थेट परिणाम शेतीवर मोठ्याप्रमाणावर पडला आहे. हवामानाच्या बदलामुळे शेतीवर अल निनोचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता दिसत आहे. जर ही परिस्थिती बऱ्याच काळापर्यंत अशीच राहिली तर याचा परिणाम ग्रामीण भागांवर होणार आणि यामुळे खर्च करण्याची क्षमता कमी होईल.
जागतिक तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त आहेत. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८०% पेक्षा जास्त आयात करत असल्याने, वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे आयातीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. जर आयात महाग झाली, तर देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे वाहतूक अधिक महाग होईल. यामुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तू, फळे, भाजीपाला आणि इतर वस्तूंच्या किमती वाढतील.
जागतिक बँकेचा विश्वास आहे की दक्षिण आशियामध्ये उत्पादकता आणि रोजगार वाढवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI उपयुक्त ठरू शकते. भारतासाठी, उत्पादकता वाढवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे साधन ठरू शकते. मागील एका सर्वेक्षणात, जागतिक बँकेला असे आढळले की भारतातील ३.४% कंपन्या कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात AI वापरतात, तर अमेरिकेत हे प्रमाण ४२.७% आहे.
जेव्हा AI च्या प्रगत स्तरांच्या वापराचा प्रश्न येतो, तेव्हा ही तफावत आणखी वाढते. जागतिक बँकेच्या एआय अवलंबन निर्देशांकावर भारताचा स्कोअर ०.२७ आहे, तर अमेरिकेचा ०.८५ आहे. खरे तर, भारतात AI अवलंबनाचा खर्च जास्त आहे. भारतातील केवळ ३.५% कंपन्यांनी एआय सॉफ्टवेअर किंवा सबस्क्रिप्शनसाठी पैसे दिले आहेत, तर अमेरिकेत हे प्रमाण २३.१% आहे.