मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
राज्यसभेच्या एका संसदीय समितीने यावर चिंता व्यक्त केली आहे. समितीने शिफारस केली आहे की, आयएएस संवर्गातील २५% रिक्त जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात. केंद्रशासित प्रदेश आणि दिल्लीवर अधिक प्रशासकीय जबाबदाऱ्या आहेत. कमी संवर्ग असलेल्या राज्यांसाठी स्वतंत्र भरती धोरण असले पाहिजे. नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा आणि सिक्कीम यांसारख्या ईशान्येकडील राज्यांमधील परिस्थिती तर अधिकच असंतुलित असल्याचे म्हटले आहे.
एकूण पदेः ६,८७७भरलेली पदेः ५,५७७थेट भरतीची पदेः ४,०५९ पदोन्नतीची पदेः १,५१८
राज्यांमधील आयएएस पदांची स्थिती (निवडक माहिती)
एजीएमयूटीः ५४२ पदे, १३६ पदांची कमतरता (२५.०९%)
बिहारः ३५९ पदे, ५६ पदांची कमतरता (१५.६०%)
गुजरातः ३१३ पदे, ५८ पदांची कमतरता (१८.५३%)
हरियाणाः २१५ पदे, ४३ पदांची कमतरता (२०.००%)
झारखंड: २२४ पदे, ४७ पदांची कमतरता (२०.९८%)
केरळः २३१ पदे, ७४ पदांची कमतरता (३२.०३%)
महाराष्ट्रः ४३५ पदे, ७६ पदांची कमतरता (१७.४७%)
ओडिशाः २४८ पदे, ६३ पदांची कमतरता (२५.४०%)
राजस्थानः ३३२ पदे, ६४ पदांची कमतरता (१९.२८%)
तामिळनाडूः ३९४ पदे, ५१ पदांची कमतरता (१२.९४%)
उत्तर प्रदेशः ६५२ पदे, ८१ पदांची कमतरता (१२.४२%)
पश्चिम बंगालः ३७८ पदे, तूट ७५ (१९.८४%)
एकूण घटः १,३०० (१८.९०%)
समितीने म्हटले आहे की, भरती प्रक्रिया माहिती-आधारित असावी, सेवानिवृत्ती आणि गरज विचारात घेतली जावी आणि वार्षिक भरती योजना स्पष्ट असावी. तसेच, चंद्रमौली समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहनही केले आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी एका कल्याणकारी योजनेची गरज आहे. अहवालात अधिकाऱ्यांवरील कामाच्या ताणाबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. मानसिक आरोग्यासाठी समुपदेशन प्रणाली स्थापन करणे, दीर्घकालीन अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे आणि वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे होणारा ताण कमी करणे, असे त्यात सुचवले आहे.
या अहवालात ‘मिशन कर्मयोगी’ अंतर्गत तणाव व्यवस्थापन मॉड्यूलचा समावेश करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, प्रशासनामध्ये एआयच्या वापरासाठी एक सुरक्षित आणि उत्तरदायी प्रणाली तयार करण्याच्या गरजेवर यात भर देण्यात आला आहे. एकूणच, देशातील आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता ही एक मोठी प्रशासकीय समस्या बनत आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने तात्काळ आणि ठोस कारवाई करावी, अशी समितीची अपेक्षा आहे.
