commission
हे सुद्धा वाचा- UPSC CDS 2 परीक्षा २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर; १३ सप्टेंबर रोजी होणार परीक्षा, जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम आणि तपशील!
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये महागाई, वाढता राहणीमानाचा खर्च, वास्तविक क्रयशक्ती सेवेदरम्यान व निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षा यांना मुख्य आधार मानले जावे, ‘फिटमेंट फॅक्टर’ ३.६ वरून ३.८ पर्यंत वाढवून त्यात एक अतिरिक्त टप्पा जोडावा, वार्षिक वेतना वाढ ५ टक्क्यांवरून ६ टक्के करुन उच्च वेतन श्रेणींमध्ये एक अतिरिक्त टप्पा जोडण्याची मागणी केली. तसेच, सहाव्या वेतन आयोगातील ‘वन-स्टेप अप’ (एक टप्पा वर) पद्धत पुन्हा लागू करण्याची आणि ‘समान कामासाठी समान वेतन’ सुनिश्चित करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
युनियनने आयोगाला विनंती केली की, त्यांनी केवळ वेतन सुधारणेपुरते मर्यादित न राहता वेतन, भत्ते, आगाऊ रक्कम पदोन्नती, सेवा अटी, रजा, सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन आणि निवृत्तीचे लाभ या सर्वांचा सर्वसमावेशक आढावा घ्यावा. तसेच नियमित वेतन सुधारणेसाठी आढावा चक्र किंवा महागाईशी संबंधित स्वयंचलित आढावा प्रणाली असावी, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांची वास्तविक क्रयशक्ती सुरक्षित राखता येईल, असेही सुचवण्यात आले.
हे सुद्धा वाचा- Paper Leak: लातूरचे रुग्णालय अन् नीट पेपर फुटीचे कनेक्शन! सीबीआयकडून मोठा गौप्यस्फोट; विद्यार्थ्याच्या उत्तराने खळबळ!
.png "Videos"){kind=small}
