मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
बुलढाणा जिल्हा परिषदेचा सन २०२६-२७ साठी ४१ कोटी २३ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सामान्य सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली असून, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रकाश राठोड यांनी तो सादर केला. यावेळी जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. हा अर्थसंकल्प मुद्रांक शुल्क अनुदान, जमीन महसूल अनुदान, गुंतवणुकीवरील व्याज आणि इतर उत्पन्नाचा विचार करून तयार करण्यात आला आहे. गुंतवणुकीवरील व्याजात वाढ झाल्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प वाढीव ठरला आहे.
या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला आहे. ‘सीईओ संग्राम योजना’ अंतर्गत १०० संवेदनशील ग्रामपंचायतींसाठी ५१ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. ‘मिशन झेडईडीडी’ अंतर्गत गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली असून, १०० विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेशासाठी कोचिंगची सुविधा दिली जाणार आहे. तसेच विधवा, परित्यक्ता आणि एकल महिलांसाठी ५० लाखांचे सहाय्य अनुदान देण्यात येणार असून सुमारे १००० महिलांना त्याचा लाभ होणार आहे.
ऊर्जा बचत आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी बायोगॅस योजनेसाठी ४० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याचा लाभ १३ तालुक्यांतील सुमारे १३० लाभार्थ्यांना होणार आहे. याशिवाय २९३ अर्थवेतन स्त्री परिचारिकांसाठी गणवेश व भाऊबीज भेटीसाठी ६ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. शासन नियमांनुसार समाज कल्याणासाठी २० टक्के, महिला व बाल कल्याणासाठी १० टक्के, देखभाल-दुरुस्ती २० टक्के, दिव्यांग कल्याणासाठी ५ टक्के, शाळा दुरुस्ती ५ टक्के, समृद्ध पंचायत अभियानासाठी १० टक्के आणि ई-गव्हर्नन्ससाठी ०.५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. दिव्यांग कल्याणासाठी ८५ लाख आणि मागील अनुशेषासाठी २.०८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
विभागनिहाय निधीमध्ये बांधकाम विभागासाठी ६.७३ कोटी, शिक्षणासाठी ३.५८ कोटी, ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी ४.०५ कोटी, पंचायत विभागासाठी ४.३१ कोटी, सामान्य प्रशासनासाठी २.९० कोटी, समाज कल्याणासाठी २.०६ कोटी, महिला व बाल कल्याणासाठी १.१२ कोटी, लघु पाटबंधारेसाठी १.८१ कोटी, कृषीसाठी ८१ लाख, पशुसंवर्धनासाठी ६४ लाख, सार्वजनिक आरोग्यासाठी ५९ लाख आणि वित्त विभागासाठी ७१ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राजमाता जिजाऊ जयंती, संत चोखामेळा जयंती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पदस्पर्श सोहळा आणि सैलानी यात्रा यांसारख्या सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रमांसाठीही निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. एकूणच, या अर्थसंकल्पाद्वारे ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक कल्याण यांना गती देण्याचा जिल्हा परिषदेचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
