सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यात एक लाखांहून अधिक शाळांमधून दोन कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थी शालेय शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना राष्ट्र प्रथम या संकल्पनेवर आधारित गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण दिले जाते. शासनाच्या माध्यमातून शाळांमध्ये विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. याचबरोबर विविध उद्योग सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या (सीएसआर) माध्यमातून देखील सहकार्य करतात. यामध्ये सुसूत्रता आणून शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार हा निधी वापरला जावा, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.
आपण समाजाचे देणे लागतो या भावनेतून अनेक उद्योग सीएसआर निधीच्या माध्यमातून शाळा आणि विद्यार्थ्यांना सहकार्य करतात. यामध्ये सुसूत्रता येण्याच्या उद्देशाने विविध उद्योगांच्या सीएसआर प्रमुखांशी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत संवाद साधला. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सहसचिव डॉ. संतोष भोसले, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांच्यासह विविध उद्योगांचे सीएसआर प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
राज्य शासन विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून विविध योजना आणि उपक्रम राबवित आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांबरोबरच, पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, चांगल्या इमारती, प्रयोगशाळा आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. यांसह विद्यार्थ्यांच्या आणि शाळांच्या गरजा लक्षात घेऊन विद्यांजली पोर्टलवर अधिक माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. विद्यार्थ्यांना अधिक सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यादृष्टीने उद्योगांनी या गरजांचा विचार करून आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.
प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी यावेळी उद्योगांच्या सहकार्याने राज्यात सीएसआरचा निधी उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. ‘यूडायस’च्या माध्यमातून आणि केंद्र सरकारच्या ‘विद्यांजली’ पोर्टलवर राज्यातील सर्व शाळा आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित माहिती उपलब्ध असून शाळांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा निधी योग्य ठिकाणी खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ‘विद्यांजली’ पोर्टलवर शाळांच्या मागणीची नोंदणी होत असून त्या माहितीचा सीएसआरच्या योग्य नियोजनासाठी उपयोग होईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने ‘दत्तक शाळा योजना’ जाहीर केली असून उद्योगांनी या माध्यमातून शाळा दत्तक घेतल्यास शाळांच्या नावासोबत उद्योगाचे नाव जोडले जाईल, याबाबतही त्यांनी माहिती दिली.
शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सादरीकरणाद्वारे राज्यातील शालेय शिक्षणाची सद्यस्थिती, सीएसआरमधून सुरू असलेले उपक्रम, कोणत्या उपक्रमांमध्ये सहकार्याची आवश्यकता आहे आदींबाबत माहिती देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सीएसआर प्रमुखांनी ते कोणत्या क्षेत्रात काम करू इच्छितात, याबाबत माहिती दिली. सीएसआर प्रमुखांना एका व्यासपीठावर आणून निधीच्या योग्य वापरासाठी विचारांची देवाणघेवाण होत असल्याबद्दल सर्वच सीएसआर प्रमुखांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आणि शासनाचे आभार मानले.
