रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Higher Education Secretary: गेल्या काही दिवसांत देशभरात विविध मुद्द्यांवरून विद्यार्थ्यांचे निदर्शने आणि विरोध प्रदर्शन पाहायला मिळाले, ज्यापैकी सर्वात चर्चेत राहिलेले आंदोलन म्हणजे नीट पेपर लीक प्रकरणाशी संबंधित आहे. देशात नीट विवाद झाल्यानंतर केंद्र सरकारने उच्च शिक्षण विभागात मोठे फेरबदल केले आहेत. याद्वारे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी यांची उच्च शिक्षण विभागाच्या नवीन सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
याआधी हे पद सांभाळणाऱ्या विनीत जोशी यांच्या जागेवर दीप्ति गौर मुखर्जी यांची निवड करण्यात आली आहे. संपूर्ण भारतभर नीट पेपर लीकचा वाद चांगलाच तापलेला असताना त्यांच्यावर या महत्त्वाच्या पदाची जबाबदारी आली आहे. वादाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण क्षेत्रातील या सर्वोच्च पदाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या आयएएस अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी नेमक्या कोण आहेत, हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.
केंद्र सरकारने उच्च शिक्षण विभागाच्या नवीन सचिवपदाची जबाबदारी ज्या महिला अधिकाऱ्यावर सोपवली आहे, त्या मध्य प्रदेश कॅडरच्या १९९३ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. या पदावर येण्यापूर्वी दीप्ति या कॉरपोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिव म्हणून नियुक्त होत्या. आता त्यांचे हे पद युवा कार्यक्रम सचिव पल्लवी जैन गोविल यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. विनीत जोशी यांच्या जागी दीप्ति गौर उच्च शिक्षण विभागाच्या नवीन सचिव बनल्या आहेत, तर पल्लवी जैन गोविल या आता नवीन कॉरपोरेट व्यवहार सचिव म्हणून पदभार स्वीकारतील.
त्यांच्या शिक्षणाबद्दल सांगायचे तर, उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिव असलेल्या दीप्ति गौर मुखर्जी यांनी भारताची प्रतिष्ठित संस्था असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून (JNU) अर्थशास्त्र विषयात मास्टर्सचे शिक्षण घेतले आहे. याशिवाय, त्यांनी ब्रिटनच्या प्रसिद्ध ‘लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स’ या संस्थेतून पब्लिक मॅनेजमेंट आणि गव्हर्नन्समध्ये मास्टर (M.Sc.) पदवी प्राप्त केली आहे. १९९३ मध्ये त्यांनी संघ लोकसेवा आयोगाची नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि त्यानंतर त्यांना मध्य प्रदेश कॅडरच्या आयएएस अधिकारीपदाची संधी मिळाली.
भारत सरकारच्या उच्च शिक्षण सचिव पदाचा समावेश ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत पे लेव्हल १७ मध्ये होतो. या पदावर २,२५,००० रुपये प्रतिमहिना इतका निश्चित मूळ पगार दिला जातो. याशिवाय, मूळ वेतनाच्या सुमारे ५०% किंवा त्याहून अधिक महागाई भत्ता मिळतो, जो वेळोवेळी वाढत राहतो. सोबतच वाहतूक भत्ता आणि इतर शासकीय भत्त्यांचा लाभही मिळतो. सर्व काही मिळून या पदावर दरमहा साधारणपणे ३.३ लाख ते ३.५ लाख रुपयांच्या आसपास पगार बनतो.
