AGNIVEER
Agniveer 50 Percent Reservation: अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या तरुणांसाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता माजी अग्निवीरांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात आणि असाम रायफल्समध्ये कॉन्स्टेबल आणि रायफलमॅनच्या पदांवरील भरतीमध्ये विशेष लाभ मिळतील. सरकारने त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र वर्ग तयार केला असून, त्यामध्ये ५० टक्के आरक्षण, वयोमर्यादेत सूट आणि भरती प्रक्रियेत अनेक सवलती दिल्या जातील. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
सरकारने सीएपीएफ (CAPF) आणि असाम रायफल्समधील कॉन्स्टेबल व रायफलमॅन भरतीमध्ये माजी अग्निवीरांसाठी एक स्वतंत्र वर्ग तयार केला आहे. या प्रवर्गाअंतर्गत उपलब्ध रिक्त पदांपैकी ५० टक्के पदे माजी अग्निवीरांसाठी आरक्षित राहतील. सैन्यात सेवा बजावणाऱ्या तरुणांना पुढेही सुरक्षा दलांमध्ये रोजगाराची उत्तम संधी उपलब्ध करून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारने वयोमर्यादेबाबतही मोठा दिलासा दिला आहे. माजी अग्निवीरांना भरतीमध्ये कमाल वयोमर्यादेत ३ वर्षांची सूट मिळणार आहे. तर, अग्निपथ योजनेच्या पहिल्या तुकडीतील माजी अग्निवीरांना कमाल वयोमर्यादेत ५ वर्षांची विशेष सवलत दिली जाईल. यामुळे पहिल्या तुकडीतील उमेदवारांना भरतीमध्ये रोजगाराच्या अधिक संधी मिळू शकतील.
गृह मंत्रालयाने माजी अग्निवीरांचे करिअर आणि भविष्य लक्षात घेऊन एक विशेष ‘एक्स अग्निवीर विंग’ (Ex Agniveer Wing) देखील स्थापन केले आहे. सैन्यातून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांना पुढील रोजगार आणि करिअरमध्ये उत्तम समन्वय व मदत उपलब्ध करून देणे हा याचा हेतू आहे.
अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या पहिल्या तुकडीतील अग्निवीरांनी अद्याप त्यांची चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली नाही. सरकारनुसार, पहिली तुकडी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत आपला चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल. त्यानंतर मोठ्या संख्येने माजी अग्निवीर सीएपीएफ आणि असाम रायफल्सच्या या भरतीसाठी पात्र ठरतील.
दरम्यान, चार वर्षांनंतर कायमस्वरूपी सेवेत ठेवल्या जाणाऱ्या अग्निवीरांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव तिन्ही सैन्यादलांनी (स्थलसेना, नौसेना, वायुसेना) दिला असल्याचेही समोर आले आहे. अग्निपथ योजनेच्या सुरुवातीला चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर गुणवत्तेच्या आधारे केवळ २५ टक्के अग्निवीरांनाच नियमित सेवेत ठेवले जाईल असे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु आता तिन्ही दलांनी ही संख्या वाढवण्याची शिफारस केली आहे.
भारतीय नौसेनेने सर्वात मोठा प्रस्ताव देत ही संख्या २५ टक्क्यांवरून ७५ टक्के करण्याची मागणी केली आहे. तर भूदल आणि हवाई दलाने ती ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तथापि, या प्रस्तावाला अद्याप सरकारची अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही आणि यासंदर्भात कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही.
.png "Videos"){kind=small}
