फोटो सौजन्य - Social Media
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांअंतर्गत महाडीबीटी प्रणालीवरील तीन हजारांहून अधिक अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या दिरंगाईमुळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, पात्र विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती न मिळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अर्जांची पडताळणी आणि सादरीकरण वेळेत न झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती केवळ आर्थिक मदत नसून त्यांच्या शिक्षणाचा कणा ठरते. त्यामुळे या प्रक्रियेत होणारी कोणतीही अडचण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारी ठरू शकते.
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत महाडीबीटी पोर्टलवर विविध शिष्यवृत्ती व सहाय्य योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण परीक्षा फी प्रदाने योजना, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यवसाय अभ्यासक्रमाशी संलग्न वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे विद्यावेतन तसेच व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना यांचा समावेश आहे. या सर्व योजना अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी राबविल्या जातात. ग्रामीण व निम्नआर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी या योजना मोठा दिलासा ठरतात.
२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्ष तसेच नूतनीकरण अर्जांसाठी नोंदणी प्रक्रिया ३० जून २०२६ पासून माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयांनी त्यांची तपासणी करून पुढील कार्यवाहीसाठी ते अर्ज संबंधित कार्यालयाकडे ऑनलाइन सादर करणे आवश्यक असते. अर्ज तपासणी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि पात्रतेची खात्री ही जबाबदारी महाविद्यालय प्रशासनाची असते. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत गरजेचे असून त्यात होणारी दिरंगाई विद्यार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा होण्यास विलंब करू शकते.
महाडीबीटी पोर्टलवरील डॅशबोर्डनुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील एकूण १० हजार ९१७ अर्ज सादर झाले आहेत. त्यापैकी तब्बल ३ हजार ५४ अर्ज महाविद्यालय स्तरावरच प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विभागाकडून वारंवार सूचना देऊनही काही महाविद्यालयांकडून अर्ज तपासणी व पुढे पाठविण्यात विलंब होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय विभागाने संबंधित महाविद्यालयांना तातडीने प्रलंबित अर्जांची छाननी पूर्ण करून पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज पुढील स्तरावर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासन व महाविद्यालयांनी समन्वयाने आणि तत्परतेने काम करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. वेळेत कार्यवाही झाल्यास विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार असून त्यांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
