school
Fuel Crisis in Maharashtra: सध्या राज्यातील इंधन टंचाईमुळे शालेय वाहतूक व्यवस्था मोठ्या अडचणीत सापडली आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षांची तयारी सुरू असताना डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरांमध्ये वाढ झाली असून याचा थेट परिणाम आता शाळांच्या कामकाजांवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इंधन टंचाई आणि वाढत्या महागाईचा मेळ घालण्यासाठी मुंबईतील स्कूल बस असोसिएशनने (SBOA) सरकारकडे एक मागणी केली आहे.
वाढत्या इंधन दरांचा भार पालकांवर पडू नये आणि बस चालकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी असोसिएशनने दिवसाआड शाळा भरवण्याचे मॉडेल सुचवले आहे. या प्रस्तावानुसार, आठवड्यातील तीन दिवस शाळा आणि दोन दिवस ऑनलाईन वर्ग अशा हायब्रिड मॉडेलचा अवलंब करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. यामुळे बसचा खर्चही कमी होईल आणि परिचालन खर्चही मर्यादित राहील, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.
सध्या अनेक शाळा वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये चालतात. त्यामुळे बसला अनेकवेळा ये-जा करावी लागते. यावर उपाय म्हणून असोसिएशनने ‘सिंगल शिफ्ट ट्रांन्सपोर्टेशन’ प्रणालीचा प्रस्ताव दिला आहे. एसबीओए महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी म्हटले आहे की, सर्व शाळांनी मिळून एकच पिकअप आणि एकच ड्रॉप वेळ निश्चित केल्यास बस फेऱ्यांची संख्या कमी होऊन इंधन बचत होईल.
स्कूल बस ऑपरेटर सध्या विमा हप्ते, देखभाल खर्च, परवाने, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि विविध टॅक्समुळे आर्थिक दबावाखाली आहेत. सध्या इंधनाचे दर वाढल्याने बसची फी वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, पालक आणि विद्यार्थ्यांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार टाकायची इच्छा नसल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले. म्हणूनच फी वाढ करण्याऐवजी शाळांच्या वेळापत्रकात बदल करून हा प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला आहे.
CBSE Class 12th: निकालात घोळ की तांत्रिक बिघाड? सीबीएसईच्या निकालावर विद्यार्थी-पालक का संतापले?
शालेय बस ऑपरेटर दररोज राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक करतात. या कठीण काळात सरकारने सरकारने स्कूल बसलाही इंधन सबसिटी किंवा इतर सवलती देऊन दिलासा द्यावा, अशी विनंती केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
