केंद्र सरकारने भारताच्या इंधन आत्मनिर्भरता आणि हरित ऊर्जेच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात १०० टक्के इथेनॉल इंधनाच्या वापराला कायदेशीर…
Fuel Crisis: नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर राज्यातील इंधन टंचाई आणि वाढत्या डिझेल दरांमुळे स्कूल बस सेवा कोलमडणार का? पालकांवर फी वाढीचा बोजा टाळण्यासाठी स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने (SBOA) थेट शाळांच्या…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करत असतानाही, राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरळीत आणि अखंडित राहील याची खात्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.
सरकार कोणत्याही प्रकारच्या संकटाबाबत नकार देत असले, तरी आकडेवारीनुसार युद्धपूर्व काळाच्या तुलनेत दररोज सुमारे ४००००० बॅरलची कमतरता निर्माण झाली आहे. याचा थेट फटका ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे.
