फोटो सौजन्य - Social Media
महाराष्ट्राच्या ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या दूरदृष्टी कार्यक्रमाशी सुसंगत राहून, आयआयएम मुंबईने राज्य सरकारला मुंबई किंवा त्याच्या परिसरात एक नवीन सॅटेलाइट कॅम्पस उभारण्याचा औपचारिक प्रस्ताव सादर केला आहे. वित्त, धोरण, तंत्रज्ञान आणि शैक्षणिक उत्कृष्टतेच्या क्षेत्रात मुंबईला जागतिक केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
प्रस्तावित कॅम्पसमध्ये अर्थशास्त्र, लेखा आणि वित्त, डेटा सायन्स, तंत्रज्ञान, कायदा आणि नियमन यांसारख्या विषयांवर आधारित पदवीपूर्व, पदव्युत्तर व पीएच.डी. अभ्यासक्रम उपलब्ध असतील. हे उपक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असून, आंतरविद्याशाखीय अभ्यास, लवचिकता व नवोपक्रमावर भर देतो.
मुंबईतील आरबीआय, सेबी, बीएसई, एनएसई आणि विविध सार्वजनिक व खाजगी बँकांचे मुख्यालय यांच्या जवळ प्रस्तावित असलेला कॅम्पस, शैक्षणिक अभ्यास आणि उद्योग जगत यांच्यातील सहयोग वाढवण्याचा उद्देश बाळगतो. या कॅम्पसमध्ये डिजिटल वित्त, नियमन आणि नवउदय होत असलेल्या तंत्रज्ञानांबाबत कुशल मनुष्यबळ तयार केले जाणार आहे.
आयआयएम मुंबईचे संचालक प्रो. मनोज के. तिवारी यांनी नमूद केले की, हा कॅम्पस वित्त आणि तंत्रज्ञान केंद्रित शिक्षणात उत्कृष्टता आणण्याची दुर्मिळ संधी आहे. नियामक संस्थांच्या जवळीकतेमुळे विद्यार्थ्यांना धोरण, उद्योग आणि नवोपक्रम यांचा थेट अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे. या प्रस्तावात सविस्तर आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांचा आराखडा दिला असून, राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. संचालक शैलेंद्र देवलंकर यांनी स्पष्ट केले की सध्या राज्यभर ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ अंतर्गत विविध धोरणात्मक सल्लामसलती सुरू असून, यामध्ये या कॅम्पसची सुद्धा सखोलपणे तपासणी केली जाईल.
भारत ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना, आयआयएम मुंबईचा प्रस्तावित सॅटेलाइट कॅम्पस हा शैक्षणिक कठोरता, धोरणात्मक दृष्टीकोन आणि प्रादेशिक विकास यांचे समन्वय साधणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल. हे पाऊल मुंबईला जागतिक दर्जाच्या शिक्षणासाठी केंद्र म्हणून अधोरेखित करेल.
.png "Videos"){kind=small}
