IIT बॉम्बेमध्ये शिकण्यासाठी चक्क इतका खर्च? सोशल मीडियावर ‘या’ व्हायरल पोस्टमुळे खळबळ!

आयआयटी बॉम्बेमध्ये चार वर्षांच्या शिक्षणासाठी १२ लाख रुपये मोजावे लागणार का? सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या 'त्या' पोस्टमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम का निर्माण झाला आहे? जाणून घ्या या वादामागचे नेमके कारण....

• सोशल मिडियावर वादाचा नेमका मुद्दा
• शैक्षणिक फीमधली तफावतीचे कारण
• शासन आणि संस्था काही विशिष्ट प्रवर्गांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न का ?

देशाच्या उच्च अभियांत्रिकी संस्थामध्ये शिक्षणाचा खर्च सतत चर्चेचा विषय बनलेला असतो. सध्या भारतातील ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे’ (Indian Institute of Technology Bombay) संदर्भात सोशल मिडियावर एक पोस्ट वेगाने वायरल होत आहे. या पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, येथे चार वर्षाच्या शिक्षणाचा खर्च आंदाजे ११ ते १२ लाख रुपयांपर्यत पोहचू शकतो. तसेच काही विद्यार्थ्यांना ट्युशन फीमध्ये पूर्ण सवलत मिळते. या खळबळजनक दाव्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सोशल मीडियावर वादाचा नेमका मुद्दा

व्हायरल पोस्टनुसार सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्याना प्रत्येक सत्रासाठी सुमारे १.२ ते १.५ लाख खर्च करावे लागतात. या हिशोबाने संपूर्ण कोर्सची फी जवळपास १० ते १२ लाखांपर्यंत जाते तर दुसरीकडे आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ट्य़ुशन फी भरावी लागत नाही. त्यांना फक्त नोंदणी हॉस्टेल ,मेडिकल आणि इतर शुल्कासह ४० हजार रूपये भरावे लागतात फी स्ट्रक्चरमधला हा फरक सध्या सोशल मिडियावर वादाचा मुद्दा ठरला आहे .

परदेशात एमबीए करण्याचे स्वप्न पाहताय? जाणून घ्या जगातील प्रथम क्रमांकाच्या बिझनेस स्कूलमधील प्रवेशाची नेमकी प्रक्रिया?

शैक्षणिक फीमधली तफावत 

शैक्षणिक फीमधील तफावत सरकारच्या धोरणांतर्गत असते. याचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मदत करणे आहे. मात्र दुसरीकडे लोकांनी याला भेदभाव म्हटले आहे. तसेच काही लोकांच्या मते, फीचे निर्धारण केवळ प्रवर्गावर नाही तर उत्पन्नाच्या मर्यादेवर अवलंबून असल्याचे सांगितले जात आहे.

Education News: राज्यातील ७३६ शिक्षण संस्थांना सरकारी अनुदानाची दारे बंद; राज्य सरकारचा मोठा दणका

पण फीवरुन होणारे हे वाद काही नवीन नाहीत. एकीकडे शिक्षणाचा खर्च वाढत आहे तर दुसरीकडे शासन आणि संस्था काही प्रवर्गांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा स्थितीत ‘शिक्षण सर्वांसाठी सुलभ आणि स्वस्त’ कसे होईल आणि ‘सर्व विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत समतोल आणि न्याय कसा राखला जाईल’ हाच मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.