पीएम श्री शाळा भरते भाड्याच्या घरात; विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर
मुंबई, ७ सप्टेंबर २०२६ : राज्यातील खासगी शिकवणी केंद्रांच्या कामकाजाला नियमनाच्या चौकटीत आणण्यासाठी प्रस्तावित महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६ च्या मसुद्यावर राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या मसुद्यावर आतापर्यंत हजारो सूचना आणि हरकती प्राप्त झाल्या असून, नागरिकांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी आणखी वेळ देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
शिक्षण विभागाने या कायद्याचा मसुदा मराठी आणि इंग्रजी भाषेत अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला होता. त्यावर नागरिक, पालक, विद्यार्थी, शिक्षक तसेच संबंधित घटकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तब्बल ११ हजार ४१० सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या आहेत.
प्राप्त अभिप्रायांचा व्यापक विचार करून प्रस्तावित कायदा अधिक परिणामकारक आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या उद्देशाने सूचना व हरकती सादर करण्याची अंतिम मुदत आता १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याबाबत शिक्षण संचालक (माध्यमिक) यांनी माहिती दिली आहे.
Hostel Admission 2026: मुंबई उपनगर शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मुदतवाढ; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज
खासगी शिकवणी केंद्रांची नोंदणी, त्यांच्या कामकाजातील पारदर्शकता, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि संबंधित संस्थांची उत्तरदायित्वाची भूमिका निश्चित करण्यासाठी हा प्रस्तावित कायदा महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे मसुद्यातील तरतुदींवर पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिकवणी क्षेत्राशी संबंधित घटकांकडून येणाऱ्या सूचनांना महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
नागरिकांनी आपल्या सूचना आणि हरकती लेखी स्वरूपात शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे पाठवाव्यात, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. याशिवाय ई-मेलच्या माध्यमातूनही अभिप्राय सादर करता येणार आहे.
दरम्यान, मसुद्यावर मोठ्या प्रमाणात अभिप्राय प्राप्त होत असल्याने त्यातील विविध मुद्द्यांचा विचार करून अंतिम अधिनियमाचं स्वरूप निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत नागरिक, विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांकडून आणखी किती सूचना प्राप्त होतात आणि त्यापैकी कोणत्या सूचनांचा अंतिम कायद्यात समावेश होतो, याकडे लक्ष लागलं आहे.
.png "Videos"){kind=small}
