"पूर्व प्राथमिक शाळांना शासन मान्यता अनिवार्य करा", कायदा तयार करण्याची राज्य शिक्षक परिषदेची मागणी
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चौ अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार शिक्षणाचा प्रारंभ बालकाच्या तिसन्या वयाच्या अपर्यापासून सुरू होतो. त्यामुळे तीन वर्षे वयाचा चालक हा पूर्व प्राथमिक शाळेत प्रवेशित होईल.
राज्यातील पूर्व प्राथमिक शाळांना नोंदणी शासन मान्यता अनिवार्य करणारा कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे राज्यातील पूर्व प्राथमिक शाळा मनमानी पद्धतीने व बालकांच्या गरजा आणि आवश्यकता विचारात न घेता चालविण्यात येत आहेत. बालकांच्या पालकांकडून मनमानी शुल्क। देणगी विना पावती वसूल करण्यात येत आहे.
पूर्व प्राथमिक शाळांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे, असे परिपत्रक काढले होते. परंतु सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. कारण पूर्व प्राथमिक शाळांची नोंदणी/मान्यता बाबतची सक्ती ही कायद्यानेच करता येऊ शकते, त्यामुळे याबाबतचा कायदा तात्काळ तयार करणे अत्यावश्यक व निकडीचे असल्याचे नागो गाणार यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
या विषयाबाबत राज्याचे शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी १३ मार्च २०२६ ला महाराष्ट्र विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिलेली माहिती अत्यंत त्रोटक व मोधम असून विषयाच्या गंभीरतेला प्राधान्य देणारी आहे ही अन्यत खेदजनक बाब असल्याचे गाणार यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अमलात आणून राष्ट्रीय मनोवृतीचा नागरिक घडवण्यासाठी शिक्षणाचा पाया असलेल्या पूर्व प्राथमिक शाळांची नोंदणी / शासन मान्यता सक्तीची करण्यासाठी तात्काळ कायदा तयार करणे अत्यावश्यक व निकडीचे आहे, असे नागो गाणार यानी राज्य शासनास पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
