बुधवार, 19 ऑगस्ट 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
NTA Exam System: नीट यूजी (NEET UG) नंतर यूजीसी नेट जून २०२६ मध्येही गडबडीचे प्रकरण समोर आले आहे. परंतु, केंद्र सरकारले बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीट यूजी घेणारी यंत्रणा फुलप्रूफ आहे, जी तोडणे कठीण आहे. सरकारतर्फे सांगण्यात आले की, अनेक मॉडरेटर्सना प्रश्न बँक तयार करण्यास सांगितले गेले होते, ज्यांना माहीत नव्हते की प्रश्नपत्रिकेचा भाग काय असेल.
यासोबतच यंत्रणा लीकप्रूफ बनवण्याच्या प्रमुख उपायांमध्ये जीपीएस-सक्षम प्रणालीद्वारे (GPS-enabled system) प्रश्नपत्रिकांच्या हालचालींवर नजर ठेवणे समाविष्ट आहे. केंद्राच्या मते, यामुळे अधिकाऱ्यांना प्रश्नपत्रकांच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यास आणि परीक्षा केंद्रांवर पोहोचण्यापूर्वी त्यांच्या हालचालींवर चांगले नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते.
सरकारने परीक्षा प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर देखरेख आणि सुरक्षा प्रोटोकॉल देखील वाढवले आहेत. या उपायांचा उद्देश अनधिकृत प्रवेशाची शक्यता कमी करणे आणि परीक्षा सुरू होईपर्यंत प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवणे हा आहे. नीट परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर सुरू असलेल्या कायदेशीर चौकशी आणि २०२६ च्या परीक्षेदरम्यान कथित पेपर लीकच्या घटनानंतर ही माहिती समोर आली आहे. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी उचलण्यात येत असलेल्या पावलांचा सविस्तर तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला आहे.
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, एनटीएच्या परीक्षा प्रक्रियेत व्यापक बदल करण्यात आले आहेत. परीक्षेची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला गेला आहे. सरकारने हेदेखील संकेत दिले आहेत की, भविष्यात नीट परीक्षा टप्प्याटप्प्याने संगणक आधारित मोडमध्ये बदलण्याचा विचार केला जात आहे. मात्र, सध्या पेन-पेपर मोड सुरूच राहील.
नीट यूजी २०२६ पेपर लीक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएच्या परीक्षा व्यवस्थेवर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या बेंचने म्हटले की, परीक्षा व्यवस्था केवळ सुरक्षा उपायांपुरती मर्यादित ठेवता येत नाही. त्यासाठी मजबूत आणि स्थायी संस्थात्मक सांगाडा आवश्यक आहे.
यासोबतच सुरक्षित कार्यालये, सायबर सुरक्षा, गोपनीय पायाभूत सुविधा, स्वतंत्र डेटाबेस आणि डेटा स्टोरेजबाबतही माहिती मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेकडे स्थायी कौशल्य आणि अनुभव असला पाहिजे. प्रत्येक परीक्षेपासून मिळालेल्या अनुभवाचा उपयोग पुढील परीक्षा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी केला पाहिजे.
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सुमारे ५०० प्रश्नांच्या प्रश्न बँकेतून ४ पेपर तयार केले जातात. एनटीएचे डीजी त्यातून २ प्रश्नपत्रिका निवडतात. प्रश्नपत्रिकेची छपाई सीसीटीव्ही आणि सीआयएसएफच्या सुरक्षेत होते. त्या घेऊन जाणाऱ्या वाहनांना जीपीएसद्वारे ट्रॅक केले जाते. प्रश्नपत्रिकेचे दोन संच स्ट्रॉंग रूममध्ये ठेवले जातात आणि परीक्षेच्या दिवशी एनटीएचे डीजी ठरवतात की कोणता पेपर वापरला जाईल.
सरकारतर्फे सांगण्यात आले की, राधाकृष्णन समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, त्यांची मुख्य चिंता ही आहे की संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था स्थायी आणि संस्थात्मक कशी बनवली जाईल. न्यायालयाने नीट परीक्षा सुरक्षित करण्यासाठी उचलण्यात येत असलेल्या पावलांवर केंद्र सरकारला ३ आठवड्यांच्या आत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ आठवड्यानंतर होईल.
