रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत सांगितले की, वारंवार बदलणाऱ्या नियमांमुळे शिक्षकांचे मानसिक आणि व्यावसायिक नुकसान होत आहे. टीईटी परीक्षा सक्तीमुळे शिक्षकांवर अनावश्यक ताण वाढत असून, शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी प्रशासनिक दडपणाला सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेला ताण आणि भीतीचा वातावरण शिक्षण व्यवस्थेसाठी हितकारक नसून, यामुळे शिक्षकांची कार्यक्षमता कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यांनी अधोरेखित केले की गुणवत्तावाढीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी धोरणात्मक स्पष्टता आवश्यक आहे. मात्र शासनाकडून सातत्याने होणाऱ्या नियमबदलांनी स्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे.
निवेदनात संघटनेने टीईटी परीक्षा सक्ती त्वरित रद्द करावी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानासाठी एकसंध आणि स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, सेवाशर्तींमध्ये वारंवार होणारे बदल थांबवून स्थिर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करावीत, तसेच शिक्षकांवर येणारा अनावश्यक प्रशासकीय ताण कमी करावा अशा मागण्या सक्रियपणे मांडल्या. शिक्षकांवर प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचे ओझे वाढत चालल्याने अध्यापनाच्या गुणवत्तेत बाधा येत असल्याचेही संघटनेने निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी विविध शाळांमधील शिक्षक उपस्थित होते. त्यांनी सांगितले की, टीईटी परीक्षा सक्तीमुळे त्यांच्या नोकरीतील सुरक्षिततेबाबत शंका निर्माण झाली आहे. अनेक शिक्षक अनेक वर्षे सेवा बजावत असूनही नव्याने लागू झालेल्या अटींमुळे त्यांना असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. शिक्षक संघटनेचे मत आहे की शासनाने शिक्षण व्यवस्थेतील हितधारकांशी संवाद साधून व्यवहार्य धोरण तयार करणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षकांनी व्यक्त केलेली मते आणि अनुभव लक्षात घेतले नाहीत तर परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते, अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली.
सादर केलेल्या निवेदनाची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे निवेदन शासनाकडे पाठविण्याची खात्री संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली. त्यांनी या विषयावर उच्चस्तरावर चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन देत संघटनेच्या मागण्यांची नोंद घेतली. शिक्षकांनी यावेळी सरकारकडून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. सध्या शिक्षण क्षेत्रात स्थैर्याची गरज असल्याने शिक्षक सन्मान, व्यावसायिक सुरक्षा आणि स्पष्ट धोरणासाठी शासनाने सक्रिय पावले उचलावी, अशी शिक्षकवर्गाची एकमुखी मागणी असल्याचे या निवेदनातून स्पष्ट झाले आहे.
