रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
देशातील १ लाखाहून अधिक शाळा केवळ एका शिक्षकाच्या भरवशावर सुरू असल्याचा UDISE+ चा अहवाल समोर आला आहे.
SINGLE TEACHER SCHOOLS: भारताच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेबाबत एक अत्यंत चिंताजनक आणि थक्क करणारा सरकारी अहवाल समोर आला आहे. केंद्रीय शिक्षण संसदेत सादर करण्यात आलेल्या UDISE+ च्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील तब्बल १,००,८४३ शाळा आजही केवळ एकाच शिक्षकाच्या भरोशावर चालत आहेत. सरकारी, अनुदानित आणि काही खाजगी शाळांचाही यामध्ये समावेश आहे.
या एकल-शिक्षक शाळांमध्ये प्रशासकीय कामे सांभाळणे, मुलांची उपस्थिती नोंदवणे आणि पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या सर्व वर्गांना एकाच वेळी शिकवण्याची संपूर्ण जबाबदारी एकाच व्यक्तीवर असते. जरी मागील शैक्षणिक वर्षाच्या तुलनेत या संख्येत ३,२८२ शाळांची (किंवा सुमारे ३ टक्के) घट झाली असली, तरीही हा आकडा लाखापार असणे शिक्षण धोरणाच्या दृष्टीने एक मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास, दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेश राज्य या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. एकट्या आंध्र प्रदेशमध्ये तब्बल १६,३५७ शाळांमध्ये केवळ एकच शिक्षक तैनात आहे, जे देशभरातील एकूण प्रमाणाच्या १६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यानंतर दुसऱ्या स्थानी झारखंड (९,८२७ शाळा) आणि तिसऱ्या स्थानी महाराष्ट्र (९,९६९ शाळा) येतो. याशिवाय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण भागांतही अशा शाळांची संख्या बऱ्यापैकी मोठी आहे.
या शाळांमध्ये जवळपास २९ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. बालकांच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार प्राथमिक स्तरावर दर ३० मुलांमागे आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर दर ३५ मुलांमागे एक शिक्षक असणे अनिवार्य आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील शिक्षक बदल्या आणि नियुक्त्यांमधील त्रुटींमुळे तळागाळातील विद्यार्थ्यांना दर्जात्मक शिक्षण मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
या समस्येवर मात करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाकडून ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अत्यंत कमी किंवा शून्य आहे, त्यांना नजीकच्या मोठ्या शाळांमध्ये विलीन (मर्जर) केले जात आहे. तसेच दुर्गम भागातील शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक पुन्हा नियुक्त करण्याचे धोरण राबवले जात आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळू शकेल.
Ans: UDISE+ च्या अहवालानुसार, देशातील तब्बल १,००,८४३ शाळा केवळ एका शिक्षकाच्या भरोशावर चालत आहेत.
Ans: आंध्र प्रदेश (१६,३५७ शाळा) या यादीत पहिल्या क्रमांकावर असून त्यानंतर झारखंड (९,८२७ शाळा) आणि महाराष्ट्र (९,९६९ शाळा) येतात.
Ans: शिक्षण मंत्रालयाकडून ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अत्यंत कमी किंवा शून्य आहे, त्यांना नजीकच्या मोठ्या शाळांमध्ये विलीन (मर्जर) केले जात आहे. तसेच दुर्गम भागातील शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक पुन्हा नियुक्त करण्याचे धोरण राबवले जात आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळू शकेल.
