अध्यापक विद्यालयांना ऑफलाइन शालार्थ आयडी! शिक्षण संचालकांकडून नवे आदेश

शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार नवीन प्रणाली अमलात आली आहे. यामुळे शिक्षणाचे थकीत वेतन तसेच त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचे अनेक प्रश्न सुटणे सोपे होणार आहे.

• राजीनामा दिल्यास शालार्थ आयडीबाबत स्पष्ट नियम निश्चित करण्यात आले
• स्वेच्छेने सेवेतून बाहेर पडल्यास शालार्थ आयडी तात्काळ बंद
• शाळांमधील प्रशासनिक पारदर्शकता वाढेल

राज्यातील शिक्षक व्यवस्थापनाशी संबंधित शालार्थ पोर्टलवरील कामकाज अधिक वेगवान आणि अचूक करण्यासाठी शिक्षण विभागाने महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. शालार्थ पोर्टलवरील सेवा समाप्त करणे, आयडीचे नियमन करणे तसेच शाळांचे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतर झाल्यास प्रणालीवर करावयाच्या बदलांच्या पद्धती स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. या नव्या सूचनांनुसार, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून अध्यापक विद्यालयात नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन सुरू करण्यासाठी, संबंधित संस्थांकडे युडायस क्रमांक नसल्याने नेहमीच्या प्रचलित पद्धतीनुसार विभागीय अध्यक्षांनीच ऑफलाइन पद्धतीने शालार्थ आयडी जारी करावा. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन प्रलंबित राहू नये आणि त्यांचे कामकाज सुरळीत सुरू व्हावे, हा उद्देश शिक्षण विभागाने स्पष्ट केला आहे. (Offline Shalarth ID for teacher training colleges)

HKRN Recruitment 2025: बाईक चालवायला आवडते? मग संधीचे सोने करा, भरती सुरु झालीये

याचबरोबर, कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यास त्यांच्या शालार्थ आयडीबाबत स्पष्ट नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. कोणताही कर्मचारी स्वेच्छेने सेवेतून बाहेर पडल्यास त्यांचा शालार्थ आयडी तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून प्रणालीमध्ये एकाच व्यक्तीची नोंद सक्रिय स्थितीत राहणार नाही. परंतु हा कर्मचारी पुढे इतर कोणत्या शाळेत रुजू झाला असेल, तर त्याच्या जुन्या शाळेच्या विभागातील विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी प्रथम त्यांचा शालार्थ आयडी पुनर्जीवित करणे आवश्यक ठरेल. आयडी पुनर्जीवित केल्यानंतरच त्या कर्मचाऱ्याची नव्या शाळेत योग्य नोंद करता येईल आणि त्याचे वेतन व इतर सेवाशर्ती विधिवत सुरू होऊ शकतील.

शाळांची स्थलांतर प्रक्रिया, शिक्षकांची बदली, राजीनामा किंवा पुनर्नियुक्ती यांसारख्या मुद्द्यांवर गेल्या काही महिन्यांपासून तांत्रिक स्तरावरील अनेक अडचणी येत होत्या. अनेक वेळा शालार्थ पोर्टलवरील अपडेट विलंबाने होत असल्यामुळे शिक्षकांचे वेतन थांबणे, आयडी सक्रिय किंवा निष्क्रिय करताना अडथळे निर्माण होणे अशा समस्या शाळा व्यवस्थापनासमोर उभ्या राहत होत्या. या नव्या सूचनांमुळे प्रणालीतील गोंधळ दूर होऊन प्रक्रियेचा वेग वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

Moto GP मध्ये करिअर करायचं आहे? पण कसे करतात? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

राज्याचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी हे सर्व आदेश जारी केले असून, सर्व विभागीय शिक्षण अधिकाऱ्यांनी तातडीने अंमलबजावणी करून शाळांना योग्य मार्गदर्शन करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. शिक्षण विभागाच्या मते, या उपाययोजनांमुळे शाळांमधील प्रशासनिक पारदर्शकता वाढेल, तर शिक्षकांच्या सेवासंबंधी कामकाजात अनावश्यक विलंब टळणार आहे.