rahul gandhi
Rahul Gandhi On MP Education: भारतातील शिक्षण आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले असून उत्तर प्रदेश विरुद्ध मध्य प्रदेश अशी थेट लढाई रंगताना दिसत आहे. एकीकडे उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार डिजिटल क्रांतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात शाळांचा कायापालट करत आहे, तर दुसरीकडे मध्य प्रदेशात राहुल गांधी ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमाद्वारे सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या बेसिक शिक्षण विभागात ‘ऑपरेशन कायाकल्प’नंतर आता स्मार्ट शिक्षणावर भर दिला जात आहे.
बजेट व निधी: योगी कॅबिनेटने १४,४२९ प्राथमिक शाळांना स्मार्ट स्कूल बनवण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांच्या प्राथमिक बजेटला मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक शाळेला २,०७,९१० रुपये दिले जातील.
सुविधा: शाळांमध्ये स्मार्ट टीव्ही, ३D ॲनिमेशन कंटेंट, आयसीटी (ICT) लॅब आणि डिजिटल लायब्ररी उभारली जाणार आहे.
सध्याची स्थिती: राज्यात आधीच ३२,००० हून अधिक शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासेस सुरू आहेत आणि २.६१ लाख शिक्षकांना टॅब्लेट देण्यात आले आहेत.
विरोधकांचा आक्षेप: काँग्रेस आणि सपाने या योजनेला ‘चुनावी स्टंट’ म्हटले असून, हा बजेट प्रस्ताव फेब्रुवारी २०२६ च्या मुख्य अर्थसंकल्पातच मांडला गेला होता, असा आरोप केला आहे.
दुसरीकडे, १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी इंदूरमध्ये तरुणांशी आणि विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत.
परवानगीचा पेंच: प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव कार्यक्रमाच्या जागेवर काही अटी घातल्या असून १० लाख रुपयांच्या अनामत रक्कमेसह (Deposite) ५ अटींवर परवानगी दिली आहे.
देशात १२ कोटी मुले शाळा सोडतात (Dropouts) आणि १० कोटी तरुणांना कॉलेजचे शिक्षण मिळत नाही.
देशात १६% शिक्षकांची पदे रिकामी आहेत (यूपीमध्ये २२% तर एमपीमध्ये १९% पदे रिक्त).
२०१४ च्या तुलनेत मध्य प्रदेशात ३०,६५० शाळा कमी झाल्या आहेत.
उच्च शिक्षणात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो (GER) केवळ ३०% आहे.
काँग्रेसच्या या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना भाजप नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी राहुल गांधींच्या दौऱ्यावर तंज कसला आहे. त्याच वेळी मोहन यादव सरकारने स्पष्ट केले की, मध्य प्रदेशने यावर्षी शिक्षणासाठी ४५,३५८ कोटी रुपये (एकूण अर्थसंकल्प ५ पैकी १३.७%) मंजूर केले आहेत आणि ‘सुपर १००’ तसेच ‘संदिपनी शाळा’ यांसारख्या योजनांद्वारे शिक्षण व्यवस्था बळकट केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
