फोटो सौजन्य - Social Media
शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध योजना, उपक्रम आणि कार्यक्रम मिशन मोडवर राबवण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयातील बैठकीत मंत्री भुसे यांनी विभागाचा आढावा घेतला, जिथे शिक्षणाच्या गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि नवीन शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी वेळेत करण्यावर भर देण्यात आला. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व शाळांना पूर्वसूचना द्यावी आणि शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण दिले जावे. शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी अभिनव प्रयोगांना प्रोत्साहन देण्याच्याही त्यांनी सूचना दिल्या.
दहावी आणि बारावी परीक्षा कॉपीमुक्त व्हाव्यात, यासाठी विभागाने ठोस पावले उचलावीत. विद्यार्थ्यांना कॉपीपासून दूर ठेवण्यासाठी शिक्षकांनी मार्गदर्शन करावे आणि परीक्षा कॉपीमुक्त करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवाव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, शिक्षणात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावरही भर देण्यात आला. शाळांमध्ये पाणी, स्वच्छता, शौचालय, क्रीडासुविधा यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असेही भुसे यांनी सांगितले. प्रत्येक अधिकाऱ्याने आठवड्यातून एका शाळेला भेट द्यावी आणि त्या भेटीचा अहवाल शिक्षण विभागाला सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
पीएमश्री शाळा योजनेच्या धर्तीवर, राज्यात सीएमश्री शाळा योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात किमान एक आदर्श शाळा उभारण्याचा मानस आहे. या शाळा डिजिटल तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील, ज्यामध्ये स्मार्ट क्लासरूम, ग्रंथालय, अत्याधुनिक लॅब, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडासुविधा आणि शारीरिक प्रशिक्षणासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध असतील. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट शिक्षण देण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार असून, शाळांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अभिनव उपक्रम राबवले जातील.
यासोबतच, जर्मनीसारख्या प्रगत देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी राज्याने विशेष प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून, संबंधित विभागांनी जर्मनीसारख्या देशांशी पत्रव्यवहार करून आवश्यक ती पावले उचलावी, असे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे राज्यातील तरुणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण होईल.
बैठकीत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, पोषण आहार, शिष्यवृत्ती योजना, तसेच शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी विविध उपक्रमांवर भर देण्याचे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. शाळांच्या सुविधांची स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना करणे, तसेच शिक्षणाशी संबंधित इतर योजनांवर लक्ष केंद्रित करणे, यावरही भर देण्यात आला. संबंधित अधिकाऱ्यांना योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
