शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Pune Education News: पुण्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा निर्णय! सिंहगड संस्थवर ३ वर्षांसाठी प्रशासक नियुक्त
संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनेक वर्षांपासून थकीत असलेले वेतन, सेवानिवृत्तीचे लाभ आणि संस्थेच्या गैरव्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे सिंहगड कॉलेज ऑफ लॉ, श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स (न्हे), निवृत्ती बाबाजी नवले कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स, सिंहगड कॉलेज ऑफ कॉमर्स (कोंढवा), श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एरंडवणे) आणि सिंहगड कॉलेज ऑफ सायन्स (आंबेगाव) या सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन प्रशासकांच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन, सहावा व सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी तसेच निवृत्तिवेतनाचे लाभ मिळालेले नाहीत.
या आर्थिक विवंचनेतून १३ हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची गंभीर बाब उच्च न्यायालयानेही आपल्या आदेशात नमूद केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनप्रश्नी उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही संस्थेने त्यांची अंमलबजावणी केली नाही.
उच्च शिक्षण विभागानेही अनेकदा नोटिसा व स्मरणपत्रे देऊन वेतन अदा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, संस्थेकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही.
परिसंस्था महाराष्ट्र शैक्षणिक (व्यवस्थापन) अधिनियम १९७६ च्या कलम ३(१) नुसार व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग यांना या सात महाविद्यालयांचे प्रशासक म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबविणे आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणे, हे या निर्णयाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
सिंहगडच्या सात महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व सेवानिवृत्ती लाभ वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाचे आदेशही पाळले गेले नाहीत. याचा फटका कर्मचाऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना बसत होता. त्यामुळे सार्वजनिक हित आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी १९७६ च्या कायद्याखाली ही महाविद्यालये तीन वर्षांसाठी ताब्यात घेतली आहेत.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक उच्च शिक्षण
