'आरटीई' प्रवेशात एसइबीसी कोट्याला तडा; शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
पुणे : शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) प्रवेशप्रक्रिया २०२६ मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसइबीसी) कोट्याचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कायद्यानुसार अपेक्षित १० टक्के जागा न भरल्याने हजारो विद्यार्थी वंचित राहिल्याची बाब उघड झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसइबीसी) आरक्षण अधिनियम, २०२४ (दि. २६ फेब्रुवारी २०२४) नुसार आरटीई अंतर्गत राखीव जागांपैकी १० टक्के जागा एसइबीसी प्रवर्गासाठी राखीव ठेवणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार १० एप्रिल रोजी जाहीर झालेल्या ऑनलाईन निकालानंतरची आकडेवारी पाहता या कोट्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्यभरातून एकूण २ लाख ८९ हजार २८६ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १ लाख ५ हजार ८११ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. या निवडीत एसइबीसी प्रवर्गातील किमान १० हजार ५८१ विद्यार्थ्यांना संधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ ८०९ विद्यार्थ्यांचीच निवड झाल्याने तब्बल ९ हजार ७७२ जागा रिक्त राहिल्याचे समोर आले आहे.
आरटीई कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक असून, खाजगी शाळांमध्ये वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या आरक्षणात एसईबीसी आणि इडब्ल्यूएस प्रवर्गांचा समावेश होतो. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत झालेल्या त्रुटींमुळे आरक्षणाचा उद्देशच धोक्यात आल्याची टीका होत आहे.
प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून शिक्षण विभागाने स्पष्ट खुलासा करावा, तसेच झालेल्या त्रुटींची दुरुस्ती करून उर्वरित जागा तत्काळ भराव्यात, अशी मागणी आहे. तसेच सुरू असलेल्या आरटीई प्रवेशप्रक्रियेत एसईबीसी आणि इडब्ल्यूडी प्रवर्गासाठी प्रत्येकी १० टक्के जागा भरण्याचे स्पष्ट आदेश जारी करावेत, अशी मागणी संबंधित मंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. -एक पालक
या पार्श्वभूमीवर “एसईबीसी कोटा पूर्ण का भरला गेला नाही?” असा सवाल विविध स्तरांतून उपस्थित होत आहे. मराठा समाजातील सुमारे १ हजार ९७२ विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट फटका बसल्याचा दावा करण्यात येत असून, संबंधित कुटुंबांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
आम्ही कोणत्याही प्रवर्गाला धरून प्रवेश देत नाहीत. जे आर्थिक आणि दुर्लभ घटकातील विद्यार्थी असतील त्यांना आम्ही आरटीई मार्फत प्राधान्य देतो. फक्त दिव्यांग विद्यार्थ्यांची निवड यादी वेगळ्या पद्धतीने केली जाते. – शरद गोसावी (प्राथमिक शिक्षण संचालक)
हे सुद्धा वाचा : पुणेकरांनो लक्ष द्या! ‘या’ दिवशी पाणीपुरवठा दिवसभर राहणार बंद
.png "Videos"){kind=small}
