Education News: कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी राज्यस्तरीय दक्षता समिती, परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी निर्णय

दरवर्षी होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांदरम्यान कॉपी, प्रश्नपत्रिका फुटणे, बाह्य हस्तक्षेप अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी यापूर्वी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समित्या कार्यरत आहेत.

यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. परीक्षा पारदर्शक, कॉपीमुक्त आणि तणावमुक्त चातावरणात पार पडाव्यात, यासाठी राज्यस्तरीय दक्षता समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी (दि. ९) जारी केला. दरवर्षी होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांदरम्यान कॉपी, प्रश्नपत्रिका फुटणे, बाह्य हस्तक्षेप अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी यापूर्वी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समित्या कार्यरत आहेत. मात्र, या यंत्रणेवर राज्यस्तरावर समन्वय, नियंत्रण व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र राज्यस्तरीय समितीची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

या समितीचे अध्यक्षपद शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आले असून, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अतिरिक्त आयुक्त, निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार असून, गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. प्राथमिक, माध्यमिक व योजना शिक्षण संचालक तसेच राज्य मंडळाचे सचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. राज्य मंडळाचे सचिव हे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

 RTE प्रवेशाबाबत शाळांची उदासिनता; शाळा प्रशासन, पालक यांच्यातील वाद विकोपाला

कॉपीमुक्त अभियानावर विशेष भर

राज्यभर प्रभावीपणे कॉपीमुक्त अभियान राबवण्यावर समिती भर देणार आहे. जिल्हास्तरावरील दक्षता समित्यांना परीक्षा केंद्रांवरील भौतिक सुविधा, उपद्रवी व संवेदनशील केंद्रांवर सीसीटीव्ही, ड्रोनद्वारे निगराणी, प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षित वाहतूक, पोलिस बंदोबस्त, भरारी पथकांची नियुक्ती आदी बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, महाराष्ट्र गैरप्रकार प्रतिबंधक कायदा १९८२ अंतर्गत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्याची स्पष्ट कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परीक्षा केंद्राच्या पाचशे मीटर परिसरातील झेरॉक्स केंद्रे बंद ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार असून, गैरप्रकारांना आळा बसवण्यास मदत होणार आहे.

जिल्हास्तरीय समितीची जबाबदारी

परीक्षेच्या अर्ध्या दिवसासाठी परीक्षा केंद्रावरील भौतिक सुविधांची व्यवस्था करणे.

जिल्ह्यातील सर्व उपद्रवी, संवेदनशील केंद्राची माहिती संकलित करणे.

परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील परीक्षेशी संबंधित सर्व खोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे उपलब्ध असल्याची खात्री करावी, जेणेकरून छायाचित्रण काटेकोरपणे होईल.

अशांत आणि संवेदनशील परीक्षा केंद्र परिसरात ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवणे.

कॉपीमुक्त मोहीम यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही नियंत्रित करणे.

जिल्ह्यातील मोठ्या परीक्षा केंद्रांसाठी प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका गोळा करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सरकारी वाहने उपलब्ध करून देणे.

प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीसाठी सहाय्यक रक्षकासह सुरक्षा देण्यासाठी पोलिस कर्मचारी किंवा गृहरक्षक नियुक्त करणे.

सर्व परीक्षा केंद्रांवर भरारी पथ, बैठी पथ, पोलिस बंदोबस्त नियुक्त करणे.

प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक महिला प्रतिनिधी समाविष्ट करणे.
कोणत्याही परीक्षा केंद्रावर बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्या, चिथावणी देणाऱ्या, मदत करणाऱ्या किंवा निर्देशित करणाऱ्यांवर हस्तक्षेप आणि अजामीनपात्र गुन्हे नोंदवणे.

परीक्षा केंद्रापासून ५०० मीटर परिसरातील छायांकित प्रतीची दुकाने बंद ठेवणे.

Maharashtra School Holidays: विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी! शाळांना सलग पाच दिवस सुट्टी? काय आहे नेमकं कारण?