राज्यातील ५ हजार १२ सहायक प्राध्यापक पदांसाठी मान्यता; उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय

यापूर्वी ३ हजार ५८० (४० टक्के) पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र सेवानिवृत्ती, मृत्यू, स्वेच्छानिवृत्ती आणि राजीनाम्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त झाली. १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थीसंख्येनुसार निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यभाराच्या आधारे ५ हजार १२ पदांच्या भरतीस मंजुरी देण्यात आली आहे.

भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने राबविण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक यांच्यावर राहणार आहे. विद्यार्थीसंख्येनुसार विषयवार पदांचे समतोल वाटप करण्यात येईल. यूजीसी च्या निकषांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल.

‘ग्रेस पिरियड’ देण्याबाबत धोरण

राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेची मान्यता नसलेल्या संस्थांमध्ये नवीन पदनिर्मिती होणार नाही. कमी मूल्यांकन असलेल्या महाविद्यालयांना गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तीन वर्षांचा ‘ग्रेस पिरियड’ देण्याबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हे देखील वाचा : एवढी जोखीम त्या पायलटण कशी घेतली…? अजित पवारांच्या अपघातावर बच्चू कडूंनाही संशय

महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेचे छत्रपती संभाजीनगरचे अध्यक्ष डॉ संदीप पाथ्रीकर म्हणाले की,  राज्य सरकारच्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठांतील प्राध्यापक पदभरतीबाबतच्या शासन निर्णयाचे महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना स्वागत करते. मात्र, प्राध्यापक पदभरती प्रक्रिया ही यूजीसी च्या नियमावलीनुसारच राबविणे आवश्यक असून, हा देशपातळीवरील मान्यताप्राप्त मॉडेल आहे. यामध्ये राज्य सरकारने कोणतेही परस्पर बदल करू नयेत, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. ऑक्टोबर मध्ये संघटनेच्या वतीने पुकारलेल्या आंदोलनाचे हे निश्चितच यश आहे. शासनाने यापुढील पदभरती प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत, पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करावी. तसेच, सीएचबी प्राध्यापकांच्या मानधनवाढीस तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदभरतीस तात्काळ मान्यता देण्यात यावी, त्यांचे शोषन करू नये अशी संघटनेची मागणी आहे, असे मत त्यांनी मांडले आहे.